सर्वहाराको सरकारले पनि उखु किसानलाई दिएन राहात

प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०७७, आइतबार

काठमाडौं । चिनी उद्योगीबाट भुक्तानी नपाएको भन्दै पीडित उखु किसानले काठमाडौंमा आन्दोलित भएका छन् । करिब ९० करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको भन्दै सर्लाहीबाट काठमाडौं आएका किसानहरुले आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । एक वर्षअघि पनि उखु किसानले यसैगरि आन्दोलन शुरु गरेका थिए । सो आन्दोलनबाट सरकार र आन्दोलनकारीको बीचमा सम्झौता भएको थियो तर त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि बाध्य भएर पुनः काठमाडौं आउनुपरेको उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाहीले बताएको छ ।
अब भुक्तानी नलिई घर नफर्किने ती किसानहरुले बताएका छन् ।
२०७६ पुस १८ गते सरकार र आन्दोलनकारीबीच पाँच बुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएकै दिन आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो ।

यस्तो छ सम्झौतामा

सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्य बमोजिमको उखु किसानहरुको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीले २०७६ माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गराउने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । उखु किसान र सञ्चालकहरुसँग सम्बन्धित उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानहरुलाई समयमै मल, बीउलगायत मेसिन उपलब्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र चिनी निर्यात समेत गर्नसक्ने बनाउन चिनी उद्योगको सहउत्पादनको उपयोग, उखुबापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगहरुलाई आवश्यक चालू पुँजी र नगद प्रवाहको व्यवस्थापनका उपाय सिफारिस गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो ।
उखु किसानहरुको हरेक वर्ष देखिने भुक्तानी समस्याको दिगो समाधान गर्न उखु खरिद बिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने स्वचालित प्रणाली बनाउने पनि सरकारसँग भएको सम्झौतमा उल्लेख थियो ।
उखु किसानहरुको भुक्तानी, चिनीको आपूर्ति लगायतका विषयमा कुनै समस्या वा गुनासो भए उखु किसान र उद्योगीहरुले तत्काल जानकारी गराउन र सोको सम्बोधन गर्न उद्योग मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रुपमा तोक्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो ।

तर सम्झौताका कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयनमा नआएको आन्दोलनकारीको गुनासो रहेको छ । सम्झौता भएपछि केही उद्योगीले भुक्तानी दिन शुरु गरेको थियो तर पुरै भुक्तानी नदिई बीचैमा छाडेको थियो । भुक्तानी दिन छाडेपछि उखु किसानले उद्योगी तथा सरकारलाई पटक–पटक ताकेता गरेको थियो । जिल्लाहरुमा संघर्षका कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । तैपनि कुनै सुनुवाई भएन ।
उद्योग मन्त्तालयले चिनी मिल मालिकको जायजेथा बिक्री गरेर भएपनि किसानहरुको सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम चुक्ता गर्ने लिखित रुपमै आश्वास दिएको बताउँदै उनले सम्पूर्ण पीडित किसानहरुको बाँकी रकम २०७६ माघ ७ गतेभित्र उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए । उनले सरकार चुप लागेर बसेपछि आफूहरु आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए ।

आन्दोलनको तयारी यस्तो छ

आन्दोलन हल्का फुल्का नहुने आन्दोलनकारीले बताएका छन् । सिंहदरबार घेराउ गर्नेदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गर्ने, त्यसबाट पनि सरकारले सुनुवाई नगरे देश नै ठप्प पार्नेसम्म योजना रहेको ती आन्दोलनकारीहरुले बताएका छन् ।