‘संवैधानिक इजलासमा सरकारकै अवरोध’

प्रकाशित मिति : २४ जेष्ठ २०७८, सोमबार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले नै अवरोध गरेका छन् ।
आइतबार रिटमाथि सुनुवाइका लागि बसेको इजलासमा सुरुमै सरकारका कानूनी सल्लाहकार एवं महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले ‘आफूहरूको कुरा रहेको’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ध्यानाकर्षण गरे ।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहने गरी तयार रोष्टरमा रहेका ‘११ न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्दैन’ भनी निवेदन दिएका कानून व्यवसायीहरू अगाडि आए ।
ती कानून व्यवसायीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले रोक्न खोजे, इजलासप्रति विश्वास गरेर निवेदन फिर्ता लिन आग्रह गरे, अन्यथा मानहानिको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘तपाईंहरूले इजलासको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ । इजलासप्रतिको विश्वास तपाईंहरूको कर्तव्य हो । अहिले जुन निवेदन राख्नुभो, यो निवेदन अनुसार मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएन । यो निवेदन फिर्ता लानुस् अन्यथा कठिन रूपमा मानहानिको मुद्दा चलाउँछु ।’
तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेसहितका कानून व्यवसायीले अहिलेको इजलासमा रहेका न्यायाधीशले सरकार विरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिरसहितको निवेदन फिर्ता नलिने अडान लिए ।
प्रधानन्यायाधीशले ‘निवेदन दर्ता गर्ने कि परिणाम भोग्ने ?’ भनी प्रश्न गर्दा परिणाम भोग्न तयार रहेको बताएपछि आइतबार दिनभर संवैधानिक इजलास गठनकै विषयमा बहस भयो । अर्थात्, सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीले संवैधानिक इजलास अवरोध गरे ।
यसअघि १४ जेठमा संसद विघटनको रिटको सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरिएको थियो ।

न्यायाधीश श्रेष्ठ नेकपा विभाजन र केसी उक्त विभाजन विरुद्धको पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकार गर्ने इजलासमा रहेको भन्दै रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएका थिए ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन गरेका हुन् ।