प्रदेश कर्मचारीको सेवा र शर्तसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयमै अड्कियो

प्रकाशित मिति : १६ असार २०७६, सोमबार

काठमाडौ । संघीय सरकारले ‘प्रदेश निजामती सेवाको आधार तथा मापदण्डसम्बन्धी ऐन’ नबनाउँदा प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐन’ बनाउन सकिरहेको छैन ।

संघले तयार गरेको सो ऐनको मस्यौदा विधेयक नै पाँच महिनादेखि कानुन मन्त्रालयमा थन्किएको छ । प्रदेश निजामती सेवाको आधार तथा मापदण्डसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा विधेयक कानुन मन्त्रालयले रोकिदिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गुनासो छ ।

‘विधेयक मस्यौदा गरेर फागुनमै पठाएको हो, तर कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएको छैन,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । हरेक निकायले कानुन बनाउँदा मस्यौदामा कानुन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कानुन मन्त्रालयले भने समय अभावमा मस्यौदामा सहमति दिन ढिलाइ भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले विधेयकका केही दफामा संघीय मामिला मन्त्रालयसँगै छलफल गर्नुपर्ने भएको र मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘केही बुँदामा थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ । समय अभावमा थोरै ढिलाइ भएकै हो,’ सहसचिव अर्यालले भने, ‘रोक्नुपर्ने अरू कुनै कारण छैन ।’

संसदीय समितिमा बहस : निजामती सेवामा प्रवेश उमेर कति ?
संघीय संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती सेवामा प्रवेश उमेर कति तोक्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ । हाल नायव सुब्बासम्मको हकमा प्रवेश उमेर १८ वर्ष र अधिकृतदेखि माथिल्लो पदको हकमा २१ वर्ष रहेकोमा घटाएर १६ बनाउन सांसदहरू सकारात्मक भएका छन् ।

आइतबारको समिति बैठकमा सांसदहरू झपट रावल, प्रेम सुवाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, राजकिशोर यादव, रेखा शर्मा, मीना पाण्डे, डिला संग्रौलालगायत सांसदले निजामती सेवामा प्रवेश उमेर घटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

१६ वर्षमै नागरिकता दिने व्यवस्था रहेको तथा विद्यालयस्तरको अध्ययन पनि १६ वर्षसम्म अधिकांशले पूरा गरिसक्ने हुनाले निजामती सेवा प्रवेशका लागि कुराउन नहुने सांसदहरूको तर्क छ ।

समितिले प्रवेश उमेर घटाउँदा अन्य कानुनसँग बाझिने वा नबाझिने अध्ययन गरेर समितिमा सुझाब पेस गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले संसद्मा ल्याएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा भने पुरानै व्यवस्थाअनुसार १८ र २१ वर्षलाई नै प्रवेश उमेर निर्धारण गरिएको छ ।

प्रदेश कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्ताव
संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको ऐनको मस्यौदामा प्रदेश कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐनमा अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष राखेको मन्त्रालयले प्रदेश निजामती सेवामा भने ६० वर्ष प्रस्ताव गरेको हो ।

यस्तै, प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार नदिन प्रस्ताव गरेको छ । संघीय निजामती सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीहरूमा ट्रेड युनियनले विकृति ल्याएको भन्दै प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार नदिने प्रस्ताव गरेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट