४ मंसिर २०८१, मंगलबार / Tue Nov 19, 2024

पछिल्लो ठेक्का लगाउँदा मेलम्चीमा एक अर्ब घोटाला


मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पछिल्लो ठेक्का निर्णयमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला भएको पाइएको छ।

आयोजनाको ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसीले छाडेर गएको बाँकी कामका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिँदा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला भएको हो। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा विकास थापाले लेखेका छन्।

तीन प्रतिशत कामका लागि आयोजनाले मन्त्रिपरिषद्बाट दुई अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो। जबकि सीएमसीले त्यही काम एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा गर्न लागेको थियो।

यसरी डेढ अर्ब रुपैयाँमा सकिने कामलाई दुई अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ठेक्का दिने निर्णय गराएर एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँ गोलमाल गरिएको तथ्य फेला परेको छ।

सीएमसीले जारी गरेको अन्तरिम भुक्तानी प्रमाणपत्र (इन्टरिम पेमेन्ट सर्टिफिकेट—आइपीसी) नं. ४६ को अन्तिम बिलमा एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बाँकी देखिएको छ। सीएमसीले भ्याटसहित सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो।

उसले जारी गरेको बिल ६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको मात्र छ। यो रकममा मूल्य समायोजन, दाबी र भेरिएसन ९थप काम० समावेश छैन। बिल पठाएकामध्ये ठेकेदारले पाँच अर्ब ७० करोड रुपैयाँ ९विशुद्ध कामको० मात्र भुक्तानी लगेको देखिन्छ।

बिलअनुसार ठेकेदारले बाँकी कामका लागि एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। यो रकमबाटै उसले मेलम्चीमा बाँकी भनिएका (तीन प्रतिशत) काम पूरा गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौता छ।

बाँकी रकममध्ये पनि ठेकेदारले सन् २०१३ को समयान्तरमा पाउनुपर्ने मूल्य वृद्धि (२२ प्रतिशत) को हिसाब गर्दा करिब २५ करोड थप रकम जोडिन्छ। यसमा थप काम (छुटफुट) को समेत हिसाब जोड्दा ठेकेदारले एक अर्ब ५५ रुपैयाँमा आयोजनाको पहिलो चरण (याङ्ग्री र लार्केको पानी मिसाउनेबाहेक) पूरा गर्ने सर्त थियो।

नाममात्रको प्रतिस्पर्धा र सोझै खरिद निर्णयले एक अर्ब रुपैयाँ सीधै घोटाला भएको अन्नपूर्णलाई प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ। खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँको काम गर्न बाँकी रहेको दाबी गरे।

‘उनले ठेकेदारले पठएको आइपीसी ४६ नं. उल्लेख गर्न चाहेनन्। उनले समयमै काम सक्न र विशेष परिस्थितिका कारण कतिपय ठेक्का प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै खरिद गर्नुपरेको बताए।

‘बाँकी काम र भुक्तानीमा भेरिएसन थपेर रकम जति पनि देखाउन सकिन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले शाक्यको भनाइलाई खण्डन गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
हाम्रो बारेमा
सूचना विभाग दर्ता नं. : 14020-75/76
प्रेस काउन्सिल नेपाल दर्ता नं. : 805-075/076
अध्यक्ष : श्यामकृष्ण लम्साल (एस.के. लम्साल)
सम्पादक : सरोज सत्याल
कार्यकारी सम्पादक : दिपक तिमल्सिना
             
सम्पर्क
ठेगाना : बनेपा, काभ्रे
सम्पर्क कार्यालय : काठमाडौं म.न.पा.–३५, सुविधानगर, काठमाडौं
सम्पर्क नम्बर : ९८४१९७३१२०, ९८५११४२७६६
इमेल ठेगाना : [email protected]
सामाजिक संजालमा हामि