नेपालमा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता ः शिक्षामन्त्री

प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०७६, बुधबार

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले युनेस्कोको आयोजनामा अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी हाई लेभल पोलिटिकल फोरमलाई गरेको सम्बोधनको केही अंश सम्पादन गरी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ –

दिगो विकास लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ । नेपालले आधारभूत शिक्षामा लैंगिक समानता हासिल गरिसकेको छ र माध्यमिक शिक्षामा पनि लैंगिक समानता हासिल हुने अवस्थामा पुग्न लागेको छ । नेपाल सरकारले शिक्षामा लैंगिक समता, समानता र समावेशीता सुनिश्चित गर्न कानुनी र कार्यव्रmमिक उपायहरु अवलम्बन गरिरहेको छ । नेपालको संविधान जारी भई मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएसंगै तीनै तहका सरकारहरु शिक्षाको विकासमा जिम्मेवारीबोध सहित अग्रसर भएकाले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत चौथो लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।

नेपालको संविधानले नै अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको सुनिश्चितता गरेको छ । सुविधाविहीन वर्गको सहज पहुँच एवम् सहभागिताका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी गरिसकिएको छ र सो ऐन कार्यान्वयनका व्रmममा रहेको छ । सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेकोले अधिकारमा आधारित अवधारणा अंगीकार गरी विभिन्न रणनीति तथा कार्यव्रmमहरु अघि बढाइएको छ ।
निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षाका लागि नीतिगत तथा कानुनी आधारहरु तयार भैसकेको छ । शिक्षा बजेट व्रmमिक रुपमा बृद्धि भइरहेको छ र तीनै तहका सरकारहरु शिक्षाको विकासका लागि कार्यरत रहेको अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व दीर्घकालिन रुपमा नै सरकारले बहन गर्ने अवस्था छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको दिगोपनाका लागि सरकारले विभिन्न प्रयासहरु अघि बढाउनेछ ।