कश्मीर विवादमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासचिवको आग्रह : भारत र पाकिस्तानले शिमला सहमतिको स्मरण गरोस्

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०७६, शनिबार

सन् १९७२ जुलाई २ मा गरेको उक्त सहमतिमा जम्मू–कश्मीरबारे ‘अन्तिम स्थितिको निर्धारण संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रलाई विचार गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले गरिनेछ’ भनि उल्लेख गरिएको थियो

जम्मू–कश्मीरको विषयमा भारत र पाकिस्तानबीच तनाव चर्किएको बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले दुवै देशलाई अधिकतम रूपमा संयमित हुन आग्रह गरेका छन् ।
उनले भारत र पाकिस्तानले सन् १९७२ मा कश्मीर विवाद समाधान गर्न गरेको शिमला सहमतिको स्मरण गराएका छन् । भारत पनि जम्मू–कश्मीरबारे विद्यमान विवाद ‘सिमला सहमति’ अनुसार नै गर्न इच्छुक भएको बताइन्छ ।
दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले यही हप्ता जम्मू–कश्मीर राज्यलाई दिएको विशेष संवैधानिक मान्यता अन्त्य गरिदिएको थियो ।

त्यसप्रति पाकिस्तानले गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध घटुवा गर्ने र द्विपक्षीय व्यापार निलम्बन् गर्ने घोषणा र्गयो ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतको कदमविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सुरक्षा परिषद्मा तथा अन्य अन्तर्रा्ष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउने घोषणा गरिसकेका छन् ।
तर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीवार राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षा गरेका छन् ।

यसो भन्छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै सो क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थिति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावबाट निर्देशित हुने बताएका छन् ।
उक्त विज्ञप्तिमा सन् १९७२ मा गरिएको सहमतिको प्रसङ्ग उल्लेख भएको छ ।
भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र पाकिस्तानका राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टोले सन् १९७२ जुलाई २ मा गरेको सहमतिमा जम्मू–कश्मीरबारे ‘अन्तिम स्थितिको निर्धारण संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रलाई विचार गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले गरिनेछ’ उल्लेख गरिएको छ ।
तर भारतले अहिले कश्मीरबारे चालिएको कदम आफ्नो आन्तरिक विषय भएको तर्क गरेको छ ।

तर पाकिस्तान चाहिँ यसो भन्छ –

पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमूद कुरैशीले शिमला सहमतिको वैधानिकताको आफ्नो सरकारले परीक्षण गर्ने टिप्पणी गरेका छन् । भारत र पाकिस्तानबीच कश्मीरको स्वामित्वकै विषयमा युद्ध भइसकेका छन् ।
सन् १९७१ मा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानको स्वतन्त्रताको विषयलाई लिएर पुनः यी दुईबीच युद्ध भएको थियो । त्यसपछि सन् १९७२ मा शिमला सहमति भएको थियो ।
यसअघि पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर राष्ट्रसङ्घले कश्मीरमा लगाइएको सञ्चार प्रतिबन्ध र पक्राउको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको थियो । विद्यमान अवस्थामा मानवाधिकारको स्थिति झन् बिग्रिन सक्ने भन्दै राष्ट्रसङ्घका एक प्रवक्ताले चिन्ता प्रकट गरेका थिए ।

यसकारण भयो विवाद

सन् १९४७ मा भारत–पाकिस्तान विभाजन भएपछि कश्मीरको केही भाग भारतको अधीनमा र केही भाग पाकिस्तानको अधीनमा गएका थिए ।
सन् १९५४ मा कश्मीरका महाराज हरि सिंह र भारत सरकारबीच भएको सहमतिपश्चात् भारतका राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको आदेशले भारतको संविधानमा अनुच्छेद ३५ए थपिएको थियो । सो अनुच्छेदले कश्मीरका स्थायी बासिन्दाहरूलाई विशेषाधिकार दिएको थियो ।
भारत सरकारले जम्मू–कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार तथा विशेष मान्यता दिने संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ए खारेज गरेपछि विवाद बढेको हो ।
(यो सामाग्री बिबिसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो ।)