कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीलाई पक्रन उच्च अदालतको आदेश
मिडिया क्लब नेपाल । कर्णाली
उच्च अदालत पाटनले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खडकबहादुर खत्रीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको छ ।
मन्त्री खडकबहादुर खत्री र राजुप्रसाद श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न आदेश जारी गरेको हो । उच्च अदालतको संयुक्त वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त आदेश जारी उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ ।
मन्त्री खत्रीसहित पाँच जनाले एक करोड १० लाख ८० हजार रकमको कृषि विकास बैंक भोजपुरबाट जारी नक्कली झुटो, किर्ते, बैंक ग्यारेन्टीको पत्र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेश गरेको अदालतले ठहर गरेको छ । यो प्रकरणमा पाँचै जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुर अन्र्तगत मुद्दा चलाइएको थियो । अदालतको आदेशमा मन्त्री खत्री र राजुप्रसाद श्रेष्ठलाई फरार अभियुक्त भनि उल्लेख गरिएको छ ।
दुई जना बाहेक अन्य अभियुक्तहरू छबिलाल ढकाल, रणधिर तुम्बा र देवजंग शाहीलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । उपस्थित भएका तीनै जनालाई बैंकिङ कसुर अन्र्तगत अदालतले ६ लाख बराबरको धरौटी मागेको छ । मन्त्री खत्रीलाई भने पक्राउ गरेर तीनदिनभित्र वयानका लागि पेश गर्न भनिएको छ ।
‘अदालतले निज मन्त्री पदमा नरहेको भए उनको हकमा र प्रतिवादी राजु श्रेष्ठको नाममा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०४७ को दफा ५९ बमोजिम जारी गर्नू’ भनेको छ । नेपाल प्रहरी र सरकारी वकीलको काममाथि यो प्रकरणमा शंका व्यक्त गर्दै फैसलाबारे प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेललाई पनि जानकारी दिनु भनिएको छ । मन्त्री खत्रीसहितको स्वामित्वमा केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले अहिले पनि सरकारका दर्जनौं ठेक्का लिइरहेको छ । केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा मन्त्रीका भाई लोकेश र व्यवसायी सूर्य खत्री पनि साझेदार रहेका छन् । प्रकरणबारे बुझ्न खोज्दा मन्त्री खत्रीलाई सम्पर्क गर्न सकिएन ।
