नेपाल–भारत सिमा विवाद : नेपाली राजनेताका लागि अग्नि परिक्षा !

प्रकाशित मिति : २७ कार्तिक २०७६, बुधबार

एस.के. लम्साल – मिडिया क्लब नेपाल । भारतले नेपालका महàवपूर्ण भू–भागसहित आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि उत्पन्न भएको विवादले उग्ररूप लिँदै गएको छ ।
सिमाविदहरू सकेसम्म वार्ता र संवादबाट नभए हेगस्थित अन्र्तराष्ट्रिय अदालत तथा संयुक्त राष्ट्र संघमा जानु पर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यता नेपाली जनताहरू जागिसकेकाले राजनेताहरू भने सकेसम्म थामथुम पारेर टार्ने, नभए देखा जायेगा भने झैं गरिरहेका छन् ।
पुर्खाले विरताको गाथा गाएर खुकुरी र तरबार नचाएर जोगाएको नेपाली भूमि प्राण जाओस् हामी छोड्दैनौ भन्दै करोडौं जनता सडकमा ओर्लिसकेका छन् ।
तसर्थ नेपाली राजनेता तथा सरकारले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर एकपटक नेपाली भूमि जोगाउन तत्परता देखाउनुपर्ने बेला आईसकेको छ ।

सिमा विद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भने यसो भन्छन् –

भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साले नेपालको अतिक्रमित भूभागलाई ‘वैधता’ दिन खोजेको हो । नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर भू–भाग आफ्नो पार्ने भारतीय प्रयासविरुद्ध नेपालले सकेसम्म सौहार्दपूर्ण वार्ताबाटै समाधान खोज्नुपर्दछ । वार्ताबाट सम्भव नभएको खण्डमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय अदालत पनि जानुपर्छ । केही समयअघि भारतको आधिकारिक निकाय ‘सर्वे अफ ईन्डिया’ ले नै नेपाली भूमि आफ्नोमा पारेर नक्सा निकालेकाले विरोध भएको हो । त्यो नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता नेपाली भूभाग भारततिर देखाइएको छ । त्यो नक्सामा ३७२ वर्गकिलोमिटर नेपाली भू–भाग भारतकोमा पारिएको छ । सर्वे अफ इन्डियाले नै सीमा मिचेर नक्सा निकाल्नु गम्भीर विषय हो । भारत वार्ताका लागि सहजै तयार नभएमा तेस्रो देशको मध्यस्थतामा वार्ता गरेर निकास खोज्न सकिन्छ । त्यो पनि भएन भने संयुक्त राष्ट्र संघ गुहार्न सकिन्छ । संघको सुरक्षा परिषद वा कार्टाेग्राफिक सेक्सनमा उजुर गर्नुपर्छ । त्यति गर्दा पनि भारतले मानेन भने अन्तरराष्ट्रिय अदालत त छँदैछ । यो मुद्दा लिएर हेगस्थित अदालतमा जानुपर्ने हुन सक्छ ।

नेपाली भूमिमा विदेशी हस्तक्षेप हुन नदिनु, देशको सिमा रक्षा गर्नु सरकार तथा राजनीतिक दलहरु र नेपाली जनताको धर्म हो ।
नेपाली राजनेताको लागि आफ्नो भू–भाग जोगाउने अग्नि परिक्षाको बेला आएको छ । छलछाम र अनावश्यक भक्तिभाव नराखी देशका पक्षमा निर्णय लिनु सम्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
तत्कालै सिमाविद्हरूको भेला बोलाएर भारत तथा चिनबाट थिचोमिचोमा परेका भूमिको रक्षार्थ एउटा राष्ट्रिय एजेण्डा तयार गरी सिमाको रक्षाका लागि सम्भव भए वार्ताद्वारा नभए अन्र्तराष्ट्रियकरण गरी समस्या समाधानमा जुट्न ढिला भईसकेको छ ।