नेपाल ट्रस्टको स्पष्टोक्ति : गौचरण तथा सुकुम्बासी बस्ती हुन नदिन गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा यति होल्डिङ्सलाई जिम्मा
एस.के. लम्साल, मिडिया क्लब नेपाल । केही समयअघिदेखि निरन्तर विवादमा रहेको गोकर्ण रिसोर्टको लिज सम्झौतासम्बन्धी नेपाल ट्रस्टले स्पष्टिकरण दिएको छ । नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा गाई चराउने मैदान बन्न नदिन लिज सम्झौताको म्याद थप गरेको जनाएको छ ।
नेपाल ट्रस्टले पोखराको हिमागृह र चितवनको दियालो बंगालालाई पनि रिसोर्ट चलाउन भाडामा दिने निर्णय गरेको छ । फर्पिङलगायतका ठाउँमा रिसोर्टका लागि भाडामा दिन लागिएको बताएको छ । कमालादीको २ रोपनी ४ आना, निर्मल निवास अगाडिको १ रोपनी ७ आना, लाजिम्पाटको ६ रोपनी जग्गा पनि लिजमा दिन लागिएको ट्रस्टले जनाएको छ ।
गोकर्ण रिसोर्टको अघिल्लो लिज सम्झौताअनुसार ५ वर्ष ८ महिना अवधि बाँकी रहँदा नै थप २५ वर्षका लागि सम्झौता गरेपछि सरकार विवादमा परेको छ । तर कार्यालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यालयले सम्झौता थप गर्ने निर्णयको बचाउ गरेको छ ।
समयमा निर्णय नगर्दा गोकर्ण रिसोर्टमा यति समूहले प्रयोग गरिरहेको २ हजार ७९३ रोपनी जग्गा ‘गाई चराउने मैदान हुनसक्ने’ भएकाले तत्कालै लिज अवधि थप्नु परेको ट्रस्टका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले बताए । उनले थपे – ‘५ वर्ष पछाडि समयमा केही भएन भने गल्फ कोर्सले गाई चराउने मैदान हुन्छ नि । यसको जिम्मा कसले लिने ? सुकुम्बासीहरु आए बसे भने के गर्ने ?’
गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिज सम्झौता कानून अनुसार भएको भन्दै ट्रस्टले गरेको यो निर्णयमा कुनै पश्चाताप नभएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
नेपाल ट्रस्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भने – ‘यति समूहलाई थप २५ वर्ष भाडामा दिने निर्णयले सरकारप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास बढेको छ ।’ उनले थपे – ‘यो निर्णयले सरकारले बोलेपछि गर्दाेरहेछ, सरकारी जग्गामा पनि लगानी गर्न सकिने रहेछ भन्ने भएको छ ।’
समय अगावै कुनै व्यवसायिक घरानालाई शक्तिको आडमा रिसोर्ट भाडामा दिँदा पश्चाताप हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा ट्रष्टका कार्यकारी सचिव ठाकुरले कुनै शक्तिको आडमा नभइ कानुनबमोजिम म्याद थप गर्न पाउँदा आफूले गर्व महसुस गरेको समेत जिकिर गरे । रिसोर्टले सरकारलाई नाफा दिइरहेको उनले पटक पटक दोहोर्याए ।
यसरी सरकारी सम्पतिको कानुन नै परिवर्तन गरी सरकारी सम्पति व्यवसायिकघरानाको प्रभावमा जिम्मा लगाउँदा गर्व महसुश गर्ने परिपाटि स्थापित हुँदै जाँदा नीतिगत भ्रष्टाचार स्थापित हुँदै जाने कुरामा दुई मत छैन ।
