‘संसद विघटन मुद्धामा बृहत पूर्ण इजलासको माग’
काठमाडौं । संवैधानिक इजालासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणबारे लिखित जबाफ पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखको कार्यालयका नाममा आदेश दिएको थियो ।
लिखित जबाफ प्राप्त भएपछि पहिलो पटक भएको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा यसअघिकै चार न्यायाधीश तोकेका थिए ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर एक दर्जनभन्दा बढी रिटमाथिको अर्काे सुनवाइ अब आगामी साता हुने बताइएको छ ।
यसअघि सर्वाेच्च अदालतले पुष २२ गतेबाट ती मुद्दामाथिको सुनुवाइ निरन्तर गरिने जनाएको थियो ।
संवैधानिक इजलासले माग गरेको अदालतका सहयोगी अर्थात एमिकस क्यूरीमा नेपाल बार एशोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक सङ्ग्रौलाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै आउँदो वैशाख १७ र २७ गते चुनाव गराउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरिदिएकी थिइन् ।
उक्त कदमपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा स्पष्ट विभाजन देखिएको छ ।
दुवै पक्षले आफू वैधानिक रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर निर्वाचन आयोगले यस विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन ।
