‘प्रचण्डको पुनरावलोकन निवेदन व्यर्थ र अनावश्यक छ’

एक, पहिले भइरहेको नाम दोस्रोलाई दिएको हुनाले दोस्रोलाई बदर गरेर पहिलोको अधिकार संरक्षण गरेको हो । ठाउँ छाडेर अदालतले फैसला गर्‍यो भन्ने आधार देखिँदैन ।

दुई, सरल मुद्दामा पुनरावलोकन हुँदैन । विवादित फैसला वा व्याख्यामा कुनै गम्भीर समस्या भएका मुद्दामा मात्र पुनरावलोकन हुने हो । यो मुद्दा त सरल नै देखिन्छ ।

तीन, अदालतले केवल निवेदकले मागेको विषयमा मात्र फैसला गर्दछ भन्ने होइन । विवाद के हो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेपछि अदालतले जो चाहिने आज्ञाआदेश सबै दिनसक्छ । न्याय गर्नका निम्ति जे गर्नुपर्छ त्यो सबै गर्ने अधिकार अदालतसँग छ (मागेपनि, नमागेपनि) ।