‘नदीजन्य निकासी खुल्ला गरी तराई-मधेसलाई मरुभूमि बनाउने सरकारी योजना !’

प्रकाशित मिति : १८ जेष्ठ २०७८, मंगलबार

काठमाडौं । चुरे क्षेत्र फँडानी गरेर त्यहाँको खानीजन्य पदार्थ ढुंगा गिटी, बालुवा लगायतका कच्चा पदार्थ दैनिक हजारौँ ट्रकमा भारत निकासी गरिएपछि सरकारले आठ वर्षअघि सरकारले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
तर वर्तमान सरकारले भने त्यसलाई खुला गर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत नै गरेको छ । सरकारको यो व्यवस्थाको अहिले चौतर्फि विरोध भईरहेको छ ।

बजेट भाषणमा उल्लेख भएको एक अंश :

‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

सरकारको यो निणर्यलाई कतिपयले ‘सरकारकै चलाखी चलखेल’ का रुपमा पनि लिएका छन् । सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि यो निणर्य गर्नुपरेको बजेटमार्फत जनाएको छ ।
तर संसदीय समितिले पटक पटक गरेको अध्ययन र निष्कर्षपछि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७१ असार २ गते खानीजन्य पदार्थको निर्यातमा रोक लगाउने निणर्य गर्दै चुरे संरक्षणका लागि विकास समिति बनाएको थियो । संसदीय समितिको सिफारिसमा सरकारले यो निणर्य गरेको थियो ।

संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरिएको थियो :

नदीजन्य पदार्थ बाह्य निकासी खुला गर्दा यस्ता पदार्थको अत्यधिक दोहन हुन पुगी वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्नुको साथै राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वभन्दा त्यस्ता पदार्थ उत्खनन्, प्रशोधन र ढुवानीको सिलसिलामा क्षति पुगेका भौतिक संरचना मर्मत सुधार गर्न कैयौँ गुणा बढी खर्च लाग्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यसको साथै नियमन गर्नसमेत कठिनाई परेको प्रशस्त अनुभव छ । तसर्थ नदीजन्य पदार्थ कच्चा पदार्थको बाह्य निकासी प्रतिबन्ध गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

संसदीय समितिको सिफारिसको आधारमा २०७१ असार २ गते तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्यले मन्त्रिपरिषदमा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गर्दै विकास समितिको प्रस्ताव लगेका थिए ।
सरकारले चुरेक्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र भएकाले पनि त्यस क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्न नहुने भन्दै यस्तो निणर्य गरेको थियो । तर वर्तमान सरकारले व्यापार घाटा घटाउने बहानामा यो निणर्यलाई बजेटमार्फत उल्टाएको छ । व्यापार मामिलाका जानकारहरुले सरकारको यो बहानामा मात्र भएको बताउँदै आएका छन् ।
चुरे क्षेत्रको समस्या त्यसअघि वन मन्त्रालयको एउटा विभागले हेथ्र्यो । चुरे क्षेत्रको समस्या विशाल भएकाले विज्ञ सम्मिलित उच्च स्तरीय समिति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै ‘राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेस संरक्षण विकास समिति’ बनाइएको थियो ।
२०७१ साउन १ गते तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थ भारत निर्यातमा रोक लगाउने निणर्य गरेसँगै चुरे क्षेत्रको कटानी केही रोकिएको थियो ।
तत्कालीन सरकारले निर्यातमा रोक लगाएपछि धेरैजसो क्रसर व्यवसायी पलाएन भएका थिए ।
हिमालय पर्वत शृङ्खलामध्यको दक्षिणमा अवस्थित होचो पहाडी भू-खण्डको क्षेत्रलाई चुरे शृङ्खला भनिन्छ । चुरे क्षेत्रभित्र चुरे पहाडको साथै दून उपत्यका (भित्रि मधेस) पनि पर्ने विकास समितिले तयार पारेको बृहत योजनामा उल्लेख छ ।
चुरे पहाड, नदीले बनाएका साना खोँच, दून उपत्यका (भित्रि मधेस), भावरका साथै तराई मधेसलाई एउटै परिधिमा राख्दा करिब ३९ लाख २५ हजार २०४ हेक्टर क्षेत्रफलको रुपमा संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्थापन गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।