‘प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउने अभिप्रायले दक्षिणपन्थी नेतालाई सत्ताको चाबि, आफ्नालाई बेवास्ता’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो साँझ पार्टी एकताको निम्ति ६ बुँदे आह्वान गर्नुभएको छ । आह्वान पत्रमा पहिले पार्टीमा समस्या छ भन्ने कुरोलाई लिखित रुपमा स्वीकारिएको छ । तर ओलीले उहाँका भाषण, कुराकानी र अन्तर्वार्तामा त्यो स्वीकार गर्नुभएको थिएन ।
नवौं महाधिवेशनसम्म एकताबद्ध ढंगले अघि बढेको एमाले पार्टी अध्यक्षता उहाँको तर नीति अर्को पक्षको पारित भएपछि किन अलमलमा पर्यो होला ? सय सीटमा उठेर पनि एमाले सबैभन्दा ठूलो दल कसरी बन्यो होला ? तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गरेर निर्वाचनमा विजयी भएपछि औपचारिक रुपमा एकीकृत गर्नुअघि रातारात एमालेको अर्का पक्षका नेताहरुलाई पत्तै नदिई २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकताको घोषणा कसले गरेको थियो ? के लागि गरिएको थियो होला ? यो कुरा स्वयं पार्टीका कार्यकर्ताले समेत अझैसम्म पनि बुझ्न सकेका छैनन ।
जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई बेरोजगार बनाउने पुस ५ र जेठ ९ का दिन गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन पार्टीको हितमा नभई अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई सहजताको लागि थियो । त्यो पार्टी संगठन सुदृढ बनाउनको लागि थिएन । अन्यथा, रातारात पार्टीका निर्वाचित पदाधिकारीलाई जानकारी नदिई कुनैपनि नेतृत्वले छापामार शैलीमा त्यस्तो निणर्य नै गर्दैन ।
घोर दक्षिणपन्थी जसपाभित्रको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहलाई कुन मोहले च्यापियो ? नागरिकता अध्यादेश एमालेको सँगठन बिस्तारका निम्ति थियो या आफ्नो पदीय निरन्तरताको लागि ?
१९ जना सांसद रहेको उक्त समूहलाई १० वटा मन्त्रालय किन दिइयो ? त्यो काम पार्टी संगठन मजबुत बनाउनका लागि थियो वा आफ्नो सत्ताको हल्लेको नट बोल्टु कस्ने चाहनाको उपज थियो ?
ओलीले आफ्नो पद जोगाई राख्न १९ जना सांसद रहेको उक्त समूहलाई १० वटा मन्त्रालय दिनुभयो ।
नागरिकता अध्यादेश एमालेको सँगठन बिस्तारका निम्ति थियो या आफ्नो पदीय निरन्तरताको लागि ? सर्वोच्चमा परेको मुद्दाबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने शर्त संविधान रक्षाको लागि हो या प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना भएपछि आफ्नै पदीय निरन्तरताको लागि ? आफ्नो शेषपछि पार्टीको अवस्था र नेतृत्व विकासको कुनै मतलब राखियो या राखिएन ?
यी सबै प्रश्नमा स्वतन्त्र वाम बिश्लेषकहरु भन्छन् – प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीको हिजोको आह्वान पनि संगठनको मायाले नभई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउने अभिप्रायले आएकोमा कुनै शंका छैन ।
