नेपाल-भारत सीमा विवाद, सरकारले ‘सम्बन्ध सुधार र औपचारिक वार्ता’मा दिएन ध्यान (हेर्नुहोस)

प्रकाशित मिति : ७ भाद्र २०७८, सोमबार

सन् २०२० मा नेपाल-भारत सम्बन्धमा तीव्र उतारचढाव देखिएको थियो । नेपालले गरेको वार्ताको आग्रह दिल्लीले स्वीकार नगरेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको नक्सामा परिमार्जन गर्दै त्यसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समावेश गर्ने निणर्य लियो ।
संसद्को पूणर् समर्थनसहित गरिएको संविधान संशोधनमार्फत् निशान छापमा अङ्कित नेपालको नक्सा परिवर्तन भएसँगै दुई देशबीच सीमासम्बन्धी छलफल अवरुद्ध छ । ओली प्रधानमन्त्री छँदा भारतका गुप्तचर निकायका प्रमुख र सेना प्रमुख नेपाल आएका थिए ।
त्यसपछि दुवै देशका अधिकारीहरूबीच कुराकानी अघि बढेको भएपनि दुई पटक असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओली सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सत्ताबाट बाहिरिएका थिए ।
देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले दुई साताअघि ल्याएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नीति कार्यक्रममा चीनसँग जोडिएको सीमा विवाद हल गर्ने विषय नपरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका केही नेताले दलकै बैठकमा विरोध जनाएका थिए ।
नेपालले संविधानमा नै नक्सा परिसकेकाले यो लेनदेनको विषयवस्तु बन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको र यसले दुई देशबीचको सीमा विवादलाई जटिलतातर्फ धकेलेको प्रधानमन्त्री देउवाका पूर्वसल्लाहकारले बताएका छन् ।

सिमा विवाद समाधानमा यसरी हुनुपर्छ :

नेपालसँग निकट सम्बन्ध भएको ठूलो देशको नाताले सम्बन्ध सुधार र औपचारिक वार्ताका संयन्त्रहरूको क्रियाशीलताका लागि दिल्लीले पहल गर्नुपर्ने परराष्ट्रविद्हरु बताउँछन् ।
सन् २०१७ मा देउवाले भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्धले उचाइ लिने विश्लेषण कैयौँले गरेका थिए । त्यो भ्रमण १७ वर्षको अन्तरालमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले गरेको पहिलो औपचारिक नेपाल भ्रमण थियो । मोदीले हालसम्म तीन पटक नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन् ।
तर संविधानसभाले संविधान जारी गरे लगत्तै नेपालले नाकाबन्दी खेप्नुपर्‍यो ।
सन् २०१६ मा मोदी र ओलीको सरकारबीच भएको सहमति अनुसार दुई पक्षीय समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह गठन गरिएको थियो ।
तीन वर्षअघि उक्त समूहले सहमतिमा तयार पारेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने तदारुकता भारतले नदेखाइरहँदा प्रबुद्ध समूहले नेपाल-भारत सम्बन्धको भावी मार्गचित्रबारे दिएका सुझावहरूले सान्दर्भिकता गुमाउँदै गएको बताउने गरिएको छ ।