एमाले नाराबाजीबीच प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित, खुल्यो त सरकारले खर्च गर्ने बाटो ?
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधबीच सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गरेको छ ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले रोष्ट्रमबाट विनियोजन विधेयक पारित भएको घोषणा गरिरहँदा वेलमा उभिएका एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहेका थिए ।
विनियोजन विधेयक पारित भएपछि सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने बाटो खुला हुने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बताए ।
आफ्नो दलले निष्कासन गरेका १४ सांसदहरूको पद सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रिक्त नगरेको विरोधमा एमालेले जारी संसद् अधिवेशनको पहिलो बैठकबाटै प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी र अवरोध जारी राखेको छ ।
सांसदहरूको होहल्लाबीच संसद्मा बजेटबारे जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् घोषणा गरेको बजेटमा सामान्य हेरफेर मात्रै गरिएको बताए ।
एमालेले बजेट छलफलमा भाग नलिएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले मात्रै विनियोजन विधेयकको छलफलमा भाग लिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुने बजेटमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायत प्रतिपक्षी सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्ने प्रचलन रहे पनि यो पटक प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरूले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएनन् ।
नेमकिपाका सुवालले दर्ता गराएको संशोधन सदनको बहुमतले अस्वीकृत गरेको सभामुखले जानकारी गराए ।
प्रतिनिधिसभाले बजेटसँग सम्बन्धित अन्य दुई विधेयक राष्ट्र ऋण तथा उठाउने र आर्थिक विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
गत जेठ १५ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् घोषणा गरेको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक समयभित्रै पारित नभएपछि गत बुधवारबाट सरकार बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले जारी राखेको संसद् अवरोधका कारण सरकारले समयभित्रै बजेट पारित गर्न सकेको थिएन । संसद्बाट बजेट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी समयसीमाभित्र बजेट पारित नभएपछि सरकारलाई सीमित विषयमा बाहेक खर्च गर्न बन्देज लागेको छ ।
भदौ ३० पछि बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारलाई बजेट पारित भएपछि नियमित तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका खर्च भुक्तानीको बाटो खुल्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको बजेटबारे राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र निणर्य लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियमित प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय सभाले काम गर्दा छिटोमा पाँच दिनभित्रै बजेट पारित गरेर प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिन सक्छ ।
मङ्गलवार तय गरिएको राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। राष्ट्रियसभाले बजेटमा संशोधन दर्ताका लागि सांसदहरूलाई बढीमा तीन दिनको समय दिन सक्छ । माथिल्लो सभाले छिट्टै बजेट पारित गर्न चाहेमा संशोधन दर्ता गर्ने ७२ घण्टाको नियमित समय सीमा कटौती गरेर केही घण्टा मात्रै दिन पनि सक्ने सुविधा छ।
राष्ट्रियसभाबाट बजेट विधेयक पारित भएकोबारे प्रतिनिधिसभामा सन्देश सुनाएपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुल्ने व्यवस्था छ । सत्ता पक्षको बहुमत भएका कारण माथिल्लो सदनबाट बजेट अस्वीकृत हुने सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको सरकारको दाबी छ ।
राष्ट्रियसभाबाट पनि यो विधेयक पारित भएपछि सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
