के छ सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा ?
सरकारले नयाँ स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सोमबार ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६’ सार्वजनिक गरेका हुन्। स्वास्थ्य नीतिमा सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट तोकिएबमोजिमका निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ।
स्वास्थ्यमन्त्री यादवले संघीय संरचनाअनुसार स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत सेवा दिने गरी स्वास्थ्य नीति निर्माण गरिएको जानकारी दिए। नीतिमा बिरामीको उद्धारका लागि हवाई एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने, सरकारी अस्पतालमा अनलाइन टिकटको व्यवस्था, माध्यमिक तहसम्म प्रत्येक विद्यालयमा कम्तिमा एक जना स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था लगायत महत्वपूर्ण योजना समेटिएको छ।
अनलाइन टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि बिरामीले चाहेको सरकारी अस्पतालमा रोजेको डाक्टरसँग अनलाइनबाटै समय लिएर जँचाउन सक्नेछन् ।
‘नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बोलपत्रसमेत आह्वान भइसकेको छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘यो नीति चाँडै कार्यान्वयनमा आउँछ।’ नीतिमा ६ उद्देश्य, २५ नीति तथा एक सय ४६ रणनीति छन् ।
यस्ता छन् नयाँ स्वास्थ्य नीतिमा समेटिएका कार्यक्रम
– बिरामीको उद्धारका लागि हवाई एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउने
– ई–हेल्थलाई संस्थागत गर्दै मोबाइल हेल्थ, टेलिमेडिसिनलगायत अन्य आधुनिक प्रविधिको विकास, विस्तार तथा नियमन गरिने
– सेवाग्राहीको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विवरणको विद्युतीय अभिलेखन गरिने
– स्वास्थ्य बिमामार्फत विशेषज्ञ सेवाको सुलभ पहुँच पुर्याउने
– सबै नागरिकलाई आधारभूत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा दिने
– हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हरेक स्थानीय तहमा प्राथमिक अस्पताल र प्रदेशअन्तर्गत द्वितीय तहको अस्पताल स्थापना गर्ने
– संघअन्तर्गत रहने गरी अति–विशिष्टिकृत अस्पताल, हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक विशिष्टिकृत अस्पताल र एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने
– प्रत्येक प्रदेशमा एक रिफरेन्स प्रयोगशाला तथा निदान केन्द्र स्थापना गर्ने राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्ने
– नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास तथा विस्तार गर्ने
– आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषको व्यवस्था गर्ने
– उच्च माध्यमिक विद्यालयसम्म प्रत्येक विद्यालयमा न्यूनतम एकजना स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने
– समयानुकूल मिडवाइफ, अस्पताल व्यवस्थापन, मेडिकल लिडरसिप, स्वास्थ्य अर्थशास्त्रजस्ता विशिष्टिकृत जनशक्ति उत्पादनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्ने
– स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको विकास तथा विस्तारका लागि एकीकृत छाता ऐनको व्यवस्था गर्ने
– स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो कार्य र सेवाप्रति जवाफदेही बनाउन कार्यदक्षताका आधारमा पारिश्रमिक र सुविधाको व्यवस्था गर्ने
– जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सन र दक्ष प्राविधिकसहितको अस्पताल फार्मेसी सञ्चालन गर्ने
– प्राथमिक मानसिक स्वास्थ्य, मुख, आँखा, नाक, कान, घाँटी स्वास्थ्य सेवालगायतका विशेष उपचार सेवालाई पालिकास्तरसम्म विकास र विस्तार गर्ने
– पोषणको अवस्थालाई सुधार गर्न, मिसावटयुक्त तथा हानिकारक खानालाई निरुत्साहित गर्दै गुणस्तरीय एवं स्वास्थ्यबर्धक खाद्यपदार्थको प्रवर्द्धन, उत्पादन, प्रयोग र पहुँचलाई विस्तार गर्ने
