यी हुन् नियमविपरित विलासी गाडी चड्ने पूर्वविशिष्ट
सरकारले दुई दर्जनभन्दा बढी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई तजबिजी निर्णयमा चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलासी गाडी सुविधा दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत संसद्बाट कानुन नबनाई सरकारले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवदेखि पूर्वसभामुखसम्मलाई महँगा गाडी दिएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा बलराम बानियाँले लेखेका छन्।
सर्वोच्चले ०६८ मंसिर २३ मा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयबाट दिएको गाडीलगायत सुविधा खारेज गर्दै कानुन बनाएर मात्र दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडी, निजी सचिवालयसहितको सुविधा दिन दुईपटक संसद्मा विधेयक पेस गरे पनि त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि फिर्ता लिएको थियो ।
सरकारले ०६९ वैशाख ७ मा पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन आवास, गाडी, सचिवालयलगायत सुविधा दिन अध्यादेश जारी गरेको थियो तर विरोधका कारण त्यसलाई संसद्बाट पारित गरी निरन्तरता दिन सकेन ।
पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई गृह मन्त्रालयबाट २ वटा गाडी चढ्न दिइएको छ । उनले सरकारले उपलब्ध गराएका बा१झ १०६५ नम्बरको निसान र बा२झ ३७८५ नम्बरको टाटा पिकअप गाडी चढदै आएका छन् उनलाई गृह मन्त्रालयमार्फत २ जना गाडी चालक, प्रतिमहिना ५ सय लिटर पेट्रोल, २० लिटर मोबिल र मर्मत खर्च दिइएको छ ।पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले पनि सरकारी बिलासी गाडी चढिरहेका छन् ।
सरकारले राजधानीमा घर र गाडी भएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलासी गाडी दिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजधानीमा घोषित घर नभए पनि आफ्नै गाडी छ, उनलाई सरकारले चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलासी गाडी चढ्न दिएको छ ।
उनीहरूमध्ये खनाल, चन्द र रेग्मीले गृह मन्त्रालयको गाडी चढिरहेका छन् । गृहले उनीहरूलाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बा२झ ८६ नम्बरको स्कोर्पिओ, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले बा२झ ११३ नम्बरको स्कोर्पिओ र पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले बा१झ ६४९८ नम्बरको इसुजु जिप चढ्ने गरेका छन् । यी तीनवटै गाडी गृह मन्त्रालयका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू देउवा, दाहाल, नेपाल र भट्टराई भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको गाडी चढछन् । मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनीहरूलाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराएको हो । उनीहरूले चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसमेत सरकारबाटै लिइरहेका छन् ।
सर्वोच्चका १३ पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि सरकारी गाडी चढछन् । अपवादबाहेक सबैजसो पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अनधिकृत रूपमा सरकारी गाडी उपयोग गरिरहेका छन् ।
