पर्यटन मन्त्रालयमा चुनौती सामना गर्न सक्ने पर्यटन मन्त्री, यी हुन् चुनौतीहरू
मिडिया क्लब नेपाल । काठमाडौं
पाँच महिनादेखि मन्त्रीविहिन भएको पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी युवा नेता योगेश भट्टराईले पाएका छन् ।
तत्कालिन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटना परी मृत्यु भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मन्त्री विहिन बनेको थियो, मन्त्री विहिन मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैंसँग राखेका थिए । तर, पाँच महिना अवधीमा प्रधानमन्त्री एकपटक पनि मन्त्रालय छिरेनन । कामविहिन बनेको मन्त्रालयमा स्वस्च्छ छवि भएका भट्टराईको आगमनपछि नयाँ रक्तसञ्चार हुने आशा गरिएको छ । तर, सम्पूर्ण जनमानसको आशालाई यथार्थमा परिणत गर्न पहिलोपटक मन्त्री बनेका भट्टराईसामु चुनौतिका चाङ भने धेरै छन् ।
यी हुन मन्त्री भट्टराईका चुनौतीहरू ः
क) अलपत्र विमानस्थल पूर्वाधारको विकास
दोस्रो अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अड्किएका धेरै काम अहिले हुन थालेका छन् । सरकारले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो भने रुख कटान आदेश माग्दै पर्यटन मन्त्रालयले वन मन्त्रालयमा पत्रसमेत पठाइसकेको छ । विविध अल्झनले अन्योलमा दलदलबाट माथि उठाएर आयोजनाको काम सहज रुपमा समयमै गरीसके भने नयाँ पर्यटनमन्त्रीले यसको जस पाउनेछन् । त्यसैगरी केही समय पछाडि धकेलिएको पोखरा विमानस्थल विमानस्थललाई भ्रमण वर्ष अगाडि नै सञ्चालनको वातावरण बनाउन र पोखरा विमानस्थललाई तोकिएको समयमै सञ्चालनमा ल्याउन सकेमा नयाँ मन्त्री तथा समग्र देशका लागि लागि महत्वपूर्ण उपलब्धी हुनेछ ।
ख) अल्मलिएको भ्रमण वर्षलाई जीवन्तता
सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । स्व. अधिकारीले नेतृत्व गरेको यो कार्यक्रम पछिल्लो समय टुहुरो जस्तै बनेको छ । स्व. मन्त्री अधिकारीले सन् २०२० लाई लक्षित गरी देशभरबाट १ सय गन्तब्य छनोट गरेर त्यहाँ पूर्वाधार विकासको प्रारम्भ गरेका थिए । भ्रमण वर्षका लागि मन्त्रालय, बोर्ड र सचिवालयबीच राम्रो समन्वय थियो । अहिले नेतृत्व अभावमा उक्त अभियान सुस्ताएको छ । सुस्ताएको यो कामलाई सुमधुर बनाउनु र यो अभियानलाई जीवन्त बनाएर भ्रमण वर्ष सफल बनाउने जिम्मेवारी अब नयाँ मन्त्रीको काँधमा छ ।
आशा गरिएका युवा नेता भट्टराईले युवाको शाख जोगाउनकै लागि भए पनि ती चुनौतीहरुलाई डटेर सामना गर्नुपर्नेछ । पार्टिगत स्वार्थ र गुट उपगुटको घेराभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण युवाहरुको कार्यासम्पादन गर्ने आशा सम्पूर्ण युवाले राखेका छन् ।
ग) यूरोपेली युनियनको प्रतिवन्ध हटाउनुपर्ने
युरोपेली युनियनको प्रतिवन्ध सन् २०१३ देखि नेपाली नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि पेचिलो मुद्दा बनिरहेको छ । यूनियनले नेपाललाई सुरक्षा चासोको सूचिमा राखेको छ । युनियनको प्रतिबन्धकै कारण नेपाली वायुसेवा कम्पनीले यूरोपमा उडान गर्न सक्दैनन् ।
एसियाका पनि विकसित मुलुक, कोरिया, चीन, जापान तथा अष्टे«लियासम्म नेपाल वायुसेवा निगमलाई बिना अडिट उडानको अनुमति दिन मानिरहेका छैनन् । यस अवस्थामा निगमले आफ्नो व्यापारिक योजना अनुसार उडान गर्न नपाएर दिन–प्रतिदिन ऋणमा डुबिरहेको अवस्था छ ।
यूरोपबाट आउने पर्यटकको बीमा अधिक हुँदा ट्राभल एजेन्सीले समेत यूरोपबाट सोचेजति पर्यटक ल्याउन सकेका छैनन् । जति धेरै यूरोपेली पर्यटक, त्यति धेरै आम्दानी मानिन्छ । किनकी यस भेगबाट खर्चालु पर्यटक बढी भित्रन्छन् ।
घ) संकटग्रस्त नेपाल एयरलाइन्सको सहि व्यवस्थापन
ऋणमा डुबेको नेपाल एयरलाइन्स अहिले सरकारबाट उद्दारको पर्खाइमा छ । तर, नेपाल एयरलाइन्सको नेतृत्व र यसको व्यववस्थापनको कार्यशैलीबाट भने प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन् । उनले यही अवस्थामा एयरलाइन्सलाई एक पैसा पनि दिन नसकिने बताएका छन् ।
अर्कोतर्फ नेपाल एयरलाइन्सको सक्रियता भ्रमण वर्षको सफलतासँग पनि जोडिएको छ । किनकि जति धेरै गन्तव्यमा नेपाल एयरलाइन्स पुग्न सक्छ, त्यति धेरै पर्यटक आउने वातावरण बन्छ । मन्त्रीले नेपाल एयरलाइन्सलाई कसरी माथि उठाउँछन्, त्यसले पनि उनको कार्यकालको सफलता निर्धारण गर्नेछ ।
ङ) हवाई सुरक्षामा कडाई
नेपालको हवाई सुरक्षाको विषय निकै गम्भीर बनेको छ । यो नजीरबाट नेपाललाई पार लगाउनु नयाँ मन्त्रीका लागि ठूलो चुनौति छ । पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव, स्वतन्त्र दुर्घटना जाँच संयन्त्रको अभाव, कानूनको कमजोर परिपालना र लापरवाहीका कारण नेपालको हवाई सुरक्षा जटिल विषय बनेको हो ।
त्यसमाथि नेपालको भूगोल र छिनछिनमा परिवर्तन हुने मौसमको प्राकृतिक विशेषतालाई हवाई सुरक्षासँग सम्झौता नगरी व्यवस्थापन गर्नु–गराउनु नयाँ मन्त्रीका लागि चूनौतिपूर्ण विषय बन्नेछ ।
च) विश्व सम्पदाको संरक्षण र पुनर्निर्माणमा तीव्रता
नेपालका सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण तथा संरक्षणमा ध्यान नदिएको भन्दै यूनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचिबाट नेपालका सम्पदालाई खतराको सूचिमा राख्ने चेतावनी दिइरहेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँगको समन्वयमा सुस्त गतीमा भइरहेको पुनर्निर्माणलाई गति दिनु नयाँ मन्त्रीको चुनौति हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका बेथिति हटाउँदै विश्वकै आकर्षक पर्यटकीय गन्तब्यमा परिणत गर्न मन्त्रीको नेतृत्व महत्वपूर्ण हुनेछ ।
छ) पर्यटन राष्ट्रिय आयको मुख्य माध्यम
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ट्राभल शीर्षकबाट भित्रिने वैदेशिक आयभन्दा नेपालबाट बाहिरिने रकमको हिस्सा ठूलो छ । नेपालीले शिक्षा र भ्रमणका माध्यमबाट नेपालमा पर्यटकले गर्नेभन्दा बढी खर्च विदेशमा गरिरहेका छन् । यो असंगती हटाएर नेपालमा पर्यटनलाई राष्ट्रिय आयको मुख्य माध्यम बनाउनु मन्त्री भट्टराईको जिम्मेवारी हुनेछ ।
ज) ऐन–कानून परिमार्जनपछि सहि कार्यान्वयन
मन्त्रालयमा नेतृत्व भएका मन्त्रालयहरुले आफ्नो कानूनलाई संघीयता बमोजिम परिमार्जन गर्ने कामलाई करीव सकिसकेका छन् । तर, पर्यटनमा यो काम थाती रहेको छ । पर्यटन नीति र संस्कृति नीति अझै अलमलमा छ । पर्यटन ऐनको पहिलो मस्यौदा बनिसकेको भए पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
नेपाल नागरिक उड्डयन ऐनसमेत बल्ल निर्माणको चरणमा छ । यसबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायका रुपमा स्थापित गर्नेछ ।