के नेपाल वायुसेवा निगमको बाँकी बक्यौता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई तिराउन सक्लान ?
एस.के. लम्साल । मिडिया क्लब नेपाल
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिका राजनीतिक दल तथा सरकारमा रहेका उच्च अधिकारीहरुबाट बाँकी बक्यौता उठाउन सक्छन् कि सक्दैनन, यो जनचासोको विषय हो । चाहे पूर्वराजा हुन् वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका राजनीतिज्ञ वा शासकहरु हुन, उनिहरुले नैतिकतापूर्वक बाँकी बक्यौता नेपाल वायु सेवा निगमलाई बुझाउनुपर्छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगमलाई तिर्नुपर्ने बक्यौताका हकमा ‘जुनसुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा संस्था’ बाट उठाउने बताएका छन् । नेपाल वायुसेवा निगम सुधारका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै बक्यौता समेत उठाउने अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग उठाउने भनिएको बक्यौता स्वयम् उनीसँग लिने वा सरकारसँग भन्ने बिषयमा भने स्पष्ट धारणा राखेनन् ।
यसअघि नेपाल वायुसेवा निगम सुधारका लागि ६ वटा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तिनका सुझाव समेतलाई हेरेर पछिल्लो प्रतिवेदनलाई ’अन्तिम’ बनाउने भट्टराईले बताएका छन् । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा जाने र रणनीतिक साझेदार खोज्ने कुरा उठाइएको छ ।
तत्काल निगम भित्रबाटै व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गर्ने सम्भावना नदेखिएको भन्दै अन्र्तराष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त विमान कम्पनीसँग सहकार्य गरी व्यवस्थापन करार र सहकार्य गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
“नेपाल सरकारको विगत लामो समयदेखिको निर्णयको निरन्तरता नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने र दीर्घकालिन हिसाबले रणनीतिक साझेदार खोज्ने भन्ने छ,” – मन्त्री भट्टराई ।
प्रतिवेदनका सुझाव के छन् ?
- निगमको वर्तमान अवस्थामा चालु र दीर्घकालिन दायित्व पूरा गर्न सक्ने नदेखिएकाले लगानीकर्ताको ऋण जोखिममा छ । जसले गर्दा निगम सुधारको थप प्रयासले गति लिने अवस्थासम्म कम्तीमा ६ महिनाको लागि ऋणको भुक्तानी प्रकृया पुर्नसंरचना गरी अर्को व्यवस्था भएपछि भुक्तानी नियमित गर्ने व्यवस्था मिलाउन कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
- निगमको हालको व्यवस्थापनले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को लक्ष्यलाई हाँक्न सक्ने देखिएन । व्यावसायिक योजना, दीर्घकालिन स्थायित्वका लागि प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने सक्षमता र तत्परता दुवै देखिएन । जसका लागि निगमको व्यवस्थापकिय सुधार आवश्यक छ ।
- रणनीतिक साझेदार खोज्दा कोड सेयर मार्फत् तत्कालै अन्र्तराष्ट्रिय गन्तव्यमा बजार विस्तार गर्न सक्ने र आवश्यक परेमा लगानी समेत गर्न सक्ने खोज्नुपर्नेछ ।
- संस्थागत पुर्नसंरचनाका लागि निगमलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरिनुपर्दछ ।
- हाल सेवा सञ्चालन भइरहेका क्षेत्रको लाभ–हानी मुल्याङ्कन नगरिएकाले तत्कालै निगमका गन्तव्यहरूको लाभ–नोक्सानी मुल्याङ्कन गरिनु आवश्यक छ ।
- निगमको उडानहरू नियमित नहुँदा वायुसेवा प्रति नै विश्वास गुमेको छ । गन्तव्यसँगै जहाजका प्राविधिक क्षमता र संख्याको विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
- सहजै उडान तालिका हेर्न मिल्ने र टिकेट काट्न सकिनेजस्ता सामान्य सूचना प्रविधिमैत्री प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
- निगमको गोपनियता प्रणाली निकै कमजोर भएकाले उच्च तहका व्यावसायिक निर्णयहरू चुहिने गरेकोले आन्तरिक सञ्चार प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- लगानी संरचनामा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिसत सेयर, ३५ प्रतिशत नेपाली लगानीकर्ता वा विदेशी साझेदारका लागि, ६ प्रतिशत पर्यटन व्यवसायी र ५ प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि राख्न सकिने सुझाइएको छ ।
- कम्पनीको ढाँचामा जाँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राख्नुपर्नेछ ।
- विमानसेवाले नै टुर प्याकेज, हेलिकप्टर सेवा, फ्लाइट तालिम, विस्तारित पार्किङ क्षेत्र (ह्याङ्गर)जस्ता अतिरिक्त सेवा र पूर्वाधार थप्न आवश्यक देखिन्छ ।
