मेडिकल माफियाको सरकारलाई धम्की : अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्दैनौं

प्रकाशित मिति : १० मंसिर २०७६, मंगलबार

मिडिया क्लब नेपाल, काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजले लिएको चर्काे शुल्कको विषय केही समयदेखी चर्चामा छ । तर निजी मेडिकल कलेजहरुले एमबीबीएस पढाइका लागि विद्यार्थीहरुले तिरेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने अडान सरकारसमक्ष राखेका छन् । मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग भेट गरी मेडिकल कलेज व्यवसायीहरुले आफूहरुले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने बताएका हुन् ।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले शैक्षिक सत्र २०७४÷७५ र २०७५÷७६ मा लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने भनी शिक्षामन्त्रीलाई पत्र बुझाउँदै उनिहरुले भनेका छन् – ‘सरकारले नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको र गत आर्थिक वर्षमा विद्यार्थीले तिरेको शुल्कमध्येबाटै सरकारलाई राजस्व, विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिललाई तिर्नुपर्ने शुल्क तिरेकाले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सकिदैन ।’
सरकारले एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार र उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार शैक्षिक शुल्क तोके पनि मेडिकल कलेजहरुले बढी लिएको भन्दै धेरै कलेजका विद्यार्थी अहिले आन्दोलनमा छन् ।
सरकारले सरकारी निर्देशन नमान्ने, विद्यार्थीहरुलाई लुट्ने मेडिकल कलेजहरुको ध्वाँसलाई सतहमा ल्याउन नीजि मेडिकलहरुको सञ्चालनको जिम्मेवारी आफैंले लिने निर्णय गर्ने आँट गर्न सक्नुपर्दछ । नीजि क्षेत्रको ४९% र सरकारको ५१% लगानीमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यदि नीजि क्षेत्रले लगानी गर्न नचाहेमा पब्लिक शेयर आह्वान गरेर जनता र सरकारको लगानीमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सरकार चुक्नु हुन्न । सरकारले विश्वसनीयता देखाउन सकेमा आम नेपाली जनताहरु नै शेयर लगानी गर्न सक्षम छन् ।
मेडिकल माफियाहरु आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुको आन्दोलनलाई विथोल्न आफैँले अवैध हतियार राखिदिएर विद्यार्थीहरुलाई डर र धम्कि देखाएको बताउँदै आएका छन् ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकले शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा यस्तो भनिएको छ –

उपरोक्त शैक्षिक सत्रहरुको हकमा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त पत्रको आधार र अधीनमा रही तोकिएको शुल्कहरु लिई सो शुल्कहरुमध्येबाट बुझाउनुपर्ने शुल्कहरू विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा समेत बुझाइ सकिएको साथै प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदन २०७६ को परिच्छेद ६ को दफा ६(४) मा लेखिएको निर्देशनअनुसार गत आर्थिक वर्षको कर्मचारी बोनससमेत वितरण गरिसकेको ब्यहोरा सहर्ष जानकारी गराउँछौं ।