नागरिकका व्यक्तिगत सूचना कहिलेसम्म विदेशीलाई बेच्ने ?

प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०७६, शनिबार

एस.के. लम्साल, मिडिया क्लब नेपाल

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट

अमेरिकी र बंगलादेशीको संयुक्त कम्पनी ‘डेकाटोर टाइगर’सँग २०७३ वैशाखमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । उक्त कम्पनीसँग ५ वर्षभित्र २५ लाख यातायातका साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने सम्झौता गरिएको थियो ।

भू–अभिलेख सूचना प्रणाली (अनलाइन प्रणाली)

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको मालपोत कार्यालयले जग्गाधनी श्रेस्ताका सबै विवरणहरु डिजिटलाइज गर्ने भन्दै भारतको नोयडास्थित भारतीय कम्पनी ‘आरएमएसआई’ लाई नेपालका १६ वटा जिल्लाको अनलाइन भू–अभिलेखिकरण गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । यसरी भारतीय कम्पनीले नेपालको भू–अभिलेखिकरण गर्दा नेपाली नागरिकका सबै सूचनाहरू भारत पुगिरहेका छन् । तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीहरु नेपालीहरुको व्यक्तिगत सूचना बाहिरी देशमा नगएको बताउँछन् । अनलाइन सिष्टममा गडबडी आउँदा, अनलाइनमा प्रविष्ट भएका तथ्यहरु थपघट गर्ने अनुमति भने भारतीय कम्पनीका इञ्जिनियरहरुले दिने गरेको तथ्य साँचो हो । नाम नबताउने शर्तमा मालपोतका कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन् – ‘नागरिकका सूचना विदेशी कम्पनीलाई दिँदा यसको चरम दुरुपयोग हुन सक्छ ।’

स्मार्ट लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमतिपत्र)

स्मार्ट लाइसेन्स लिनको लागि कम्तिमा ८ महिना धैर्यधारण गर्नुपर्छ । ८ महिना कुरेर लिएको स्मार्ट लाइसेन्स यतिसम्म कमजोर छ कि ८ पनि राम्रोसँग टिक्दैन, तुरुन्तै भाँचिन्छ । स्मार्ट लाइसेन्सको नामबाट पनि नेपाली नागरिकको गोपनीयताको सूचना विदेशीले लगिरहेका छन् । तर सरकारी निकाय गर्वका साथ भनिरहेको छ – ‘हामी सूचना प्रविधीको युगमा छौं ।’

नेपाली कम्पनीहरूबाटै स्मार्ट लाइसेन्स, अनलाइन भू–अभिलेखिकरण, डिजिटलाइज्ड नम्बर प्लेट नेपालमै सिष्टम बनाएर राख्न सकिन्छ । तर सकारी निकायहरु नेपालीबाटै डिजिटलाइज्ड सिष्टम विकास गर्ने र लागु गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन ।