ठुला व्यापारिक घरानालाई देखाउँदै अर्बौ रकम हिनामिना गरी झ्वाम पार्दै सरकारी संयन्त्र

प्रकाशित मिति : ४ पुस २०७६, शुक्रबार

एस.के. लम्साल, मिडिया क्लब नेपाल । नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको दरबारमार्गस्थित जग्गा थामसेर्कु डेभलपर्सलाई भाडामा दिँदा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको पाइएको छ । थामसेर्कु डेभलपर्सले ३० वर्षको अवधिमा ६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ सरकारलाई दिने गरी प्रस्ताव पेश गरेकामा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्ने सम्झौता भएको विवरण फेला परेको हो ।
समाचार श्रोतका अनुसार ६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमा भवन बनाएर ३० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव थामसेर्कुले गरेको, तर त्यसअनुसार सम्झौता नभएपछि ३० वर्षको अवधिमा ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुने देखिएको हो । यस आधारमा वार्षिक झन्डै साढे १८ करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुने देखिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार थामसेर्कु डेभलपर्सले ट्रस्ट कार्यालयमा बुझाएको प्रस्तावको सारांशमा रकम भुक्तानी गर्ने अवधि, कुल वर्ष र त्यसको दर उल्लेख छ, (हेर्नुहोस तालिका) ।

नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिको २०७१ साउन २८ गते बसेको बैठकले दरबारमार्गको १ रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा दिन स्वीकृत गरेको थियो । बोलपत्र आह्वान गर्दा ६ कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । तीमध्ये यति समूहको भगिनी संस्था थामसेर्कुले राखेको प्रस्ताव स्वीकृत भयो ।
थामसेर्कुकै लगानीकर्ताको यति समूहलाई नेपाल ट्रस्ट मातहत नै रहेको गोकर्ण रिसोर्ट र जंगल पनि आगामी २५ वर्षका लागि अति कम मूल्यमा लिजमा दिने निर्णय ऐन नै परिवर्तन गरी गत हप्ताको मन्त्री परिषद् बैठकले गरिसकेको छ ।

यसरी एकपछि अर्काे गर्दै अर्बाै सरकारी सम्पतिको दुरुपयोगका घटनाहरुमा सरकार तथा सरकारी संयन्त्र नै संलग्न हुनु भ्रष्टाचार मौलाउनु हो । यस्ता घटनाले सरकार भ्रष्टाचारको अन्त्य हैन, प्रोत्साहन गर्दछ भन्ने कुराको तथ्य उजागर हुन्छ ।

यस्तो छ ३ वर्षको भाडा पचाउने खेल

एकपछि अर्काे चर्तुयाई गरेको थामसेर्कु डेभलपर्सले ३ वर्षको भाडासमेत पचाउने खेल गरेको देखिन्छ । बोलपत्रको प्रस्तावमा तीनतले भवन निर्माणको अवधि ३ वर्ष हुने भनिएको थियो । नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिबाट २७ वर्ष मात्रै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्न पाइने कागजात स्वीकृत भएको थियो । तर थामसेर्कुले चलाखीपूर्वक ३ वर्षे निर्माण अवधि सकिएपछि ३० वर्ष सञ्चालन गर्ने कागजात स्वीकृत गराएको छ । थामसेर्कुले पेश गरेर स्वीकृत भएको दररेटसहितको प्रस्तावमा अन्तिममा २९ देखि ३० वर्षसम्म २३ करोड ७४ लाख ३२ हजार ६७० रुपैयाँका दरले रकम तिर्ने प्रस्ताव छ । ‘परिमाण’ मा २ वर्ष लेख्नुपर्नेमा उसले ५ वर्ष लेखेर थप ३ वर्षे अवधि बढाउने ‘छिद्र’ पहिल्याएको हो ।