विप्लव माओवादीद्वारा काभ्रेको इन्द्रावती बगरको ९५० रोपनी जग्गा कब्जा

प्रकाशित मिति : २१ पुस २०७६, सोमबार

राजनीतिक दल तथा स्थानीय सरकारलाई आफू अनुकुल निर्णय गराउँदै सिन्डिकेट लगाएर एकलौटी ढङ्गबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने हैसियत राख्दछन् क्रसर व्यवसायी राजभक्त प्रधान ।

दीपक तिमल्सिना, मिडिया क्लब नेपाल । काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिका (साविक महादेवस्थान–९) स्थित दनुवार समुदायको ९ सय ५० रोपनी जग्गा नेकपा माओवादी (विप्लव) काभ्रेले कब्जा गरेको छ ।

सरकारीकरणको बहानामा खोसिएको दनुवार समुदायको जमिन फिर्ता नहुँदासम्म कब्जा गरिने भन्दै विप्लव माओवादीले विज्ञप्ति निकालेको छ ।

विगतमा दनुवार समुदायका व्यक्तिहरूका नाममा भई पुर्जाको प्रमाणपत्र समेत रहेको जग्गा, खोलाको बगरको बहाना बनाई जबर्जस्ती सरकारीकरण गरिएको भन्दै ब्यानर टाँगी कब्जा गरेको नेकपा माओवादी (विप्लव) काभ्रेले जनाएको छ ।

विज्ञप्ति जारी गर्दै २०३१ सालमा सर्भे नापी हँुदाको बखत आवश्यक जानकारी र सोधपुछ बिना दर्ता भएको कमजोरीलाई सच्याउनुको सट्टा व्यक्ति र सरकारको नाममा दोहोरो स्रेस्ता गराई अन्तमा जबर्जस्ती दनुवार समुदायलाई उठीबास गराई सरकारको नाममा ल्याएको भन्दै तत्काल सो जग्गा फिर्ता नगराएसम्म कुनै पनि हालतमा नछोड्ने विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

‘कित्ता नम्बर ९१६, ९१७ र १२५० जग्गा विगतमा दनुवार समुदायको विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेको यथेस्ट प्रमाण रहेको छ । सुरुमा नापी गर्ने, कर्मचारीको त्रुटि भए पनि गणतन्त्र आएपछिको अवधिमा समेत तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुधीरकुमार शाह, नापी अधिकृत मालपोत अधिकृत, प्रहरी प्रशासन, न्यायालय, ढुंगा गिटी बालुवा माफियाको उद्योग सञ्चालन गर्नकै लागि ठूलो आर्थिक लेनदेन र संलग्नतामा व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा खोसिएको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ ।
दनुवार जातिले पहिला किपट पाएको र सदियौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा २०७१ पुस २१ गतेको उत्प्रेषण आदेश र २०७१ कार्तिक २ को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दोहोरो स्रेस्ता खारेज गर्ने निर्णयपश्चात पनि जग्गा धनी लालपुर्जाको माग राखी पटकपटक आन्दोलन गर्दासमेत न्याय नपाएकाले कब्जा गर्नुपरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

नेकपाले निकालेको विज्ञप्तीमा साविक महादेवस्थान–९ स्थित कित्ता नम्बर ९१६ को ३६३–२–१–०, कित्ता नम्बर ९१७ को ३१२–८–१–१ र कित्ता नम्बर १२५० को २६८–४–१–१ रोपनी जग्गाको लालपूर्जा पिडित दनुवार समुदायका व्यक्तिले पाउनुपर्र्ने, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी र मालपोत अधिकृत, तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका अधिकारी र क्रसर उद्योगीलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने माग राखि कब्जा गरिएको ठाउँमा गिट्टी, वालुवा निकाल्न बन्द गर्ने र वर्षांैदेखि उत्खनन तथा बिक्री हुँदै आएको ढुंगा, गिटी र बालुवाको करमा नगर प्रमुख स्वयंको संलग्नतामा भएको भ्रष्टाचार छानविन गर्न समेत माग गरेको छ ।

एकलौटि रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालनका गर्नकै लागि मेलम्ची एण्ड इन्द्रावती स्टोन प्रा.लि.का उद्योगपति राजभक्त प्रधानले हाकिम र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रलोभनमा पारी दनुवार समुदायको जग्गा सार्वजनिक गर्ने रणनीति अनुरुप नै जग्गा सरकारीकरण गरेको नाम नबताउने शर्तमा मालपोत कार्यालयका तत्कालिन कर्मचारीले बताए । अहिले पनि राजनीतिक दल तथा स्थानीय सरकारलाई आफू अनुकुल निर्णय गराउँदै सिन्डिकेट लगाएर एकलौटी ढङ्गबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने हैसियत राख्दछन् प्रधान ।
अनपढ दनुवार समुदायको सोझोपनको फाइदा उठाएर जग्गा हडप्ने कार्य जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ ।

उक्त क्षेत्रका पिडित स्थानीय ठुला कान्छा राई पिडा सुनाउँदै भन्छन – ‘पञ्चहरुले दर्ता गरी दिएको जग्गा लोकतन्त्र आएपछि खोसे ।’