भ्रष्टाचारीलाई सघाउँदै अख्तियार, आयोगको निष्पक्षतामा नै प्रश्न
एस.के. लम्साल । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पछिल्ला गतिविधिहरु शंकास्पद देखिनुले आयोग माथि विश्वासको आधार गुम्दै गएको देखिन्छ । अख्तियारले ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा आँखा चिम्लने, स्थानीय निकायका भ्रष्टाचारको वास्तै नगर्ने, पहुँचवालाको भ्रष्टाचार हेर्दै नहेर्ने गर्नाले आयोग माथि नागरिकले विश्वास गर्ने आधार देखिदैन ।
स्वयं आयुक्त नै भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको दृष्टान्त पनि ताजा नै छ । यस्ता अनेकौ गतिविधिले आयोगलाई अविश्वास गर्ने दरिला आधार खडा भएका छन् ।
जबसम्म अख्तियारका प्रमुख आयुक्तहरु राजनीतिक दलका सिफारिसबाट नियुक्त हुन्छन्, तबसम्म त्यस्ता आयुक्तबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन असम्भव छ ।
नेपाल आयल निगमले भूकम्पपछि पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता बढाउन खरिद गरिएको जग्गामा व्यापक अनियमितता भएपछि निगम जग्गा प्रकरण बाहिरिएको हो ।
त्यस जग्गाधनीबाट सीधै पास गरे पनि बिचौलियाको खातामा पैसा निकासा गरेको र त्यसमा सवा अर्ब रूपियाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायतका सरकारी निकाय र संसदीय समितिहरूले समेत खरिद प्रक्रिया र बिचौलियाको प्रयोग गरिएको उल्लेख गरेका विवरण आएका थिए ।
त्यो प्रकरण चर्किएपछि सरकारले आयोगका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई पदमुक्त गरेको थियो । त्यही विषयको अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख आयुक्तले अवकाश पाउने बेला फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि पछिल्लो विवादमा आयोग परेको हो । तर त्यस प्रकरणमा आयोगले केही बोलेको छैन ।
फोन रेकर्ड र प्रमाणहरू भएका कैयौँ उजुरीमा पनि आलटाल गरेको, शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तिलाई जोगाएको जस्ता विषयहरू पनि लगातार आइरहेका छन् । यस्ता विषयहरूले आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ ।
