शान्ति सम्झौताका १४ वर्ष, प्रक्रिया लम्ब्याएर पिडित थकाउने खेलमा सरकार
काठमाडौं । १४ वर्犀利士
ष अगाडि आजकै दिन मङ्सिर ५ गते तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत एक दशक लामो युद्ध अन्त्यको घोषणा गरेका थिए ।
वि.सं २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले हस्ताक्षर गरेको शान्ति प्रक्रियाका मुख्य कार्यभार थिए, संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण ।
शान्ति सम्झौताले निर्धारणा गरेका लक्ष्यमध्ये पाँच वर्ष अगाडि संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण भइसकेको छ । त्यसैगरी ८ वर्ष पहिला नै माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापनको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । यद्यपि ‘अयोग्य’ भनी बर्हिगमनमा परेका केही लडाकुले आफूहरुलाई अन्याय भएको र राहत नपाएको बताइरहेका छन् ।
शान्ति सम्झौतामा उल्लेख आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको विषयलाई हस्ताक्षरकर्ताले तिलाञ्जली दिइसकेका छन् ।
शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १४ वर्षपछि पनि महसुस हुनेगरी उपलब्धि नभएको क्षेत्र हो – संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति । १० वर्षे द्वन्द्वको क्रममा तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कार्वाही गर्ने काममा कुनै प्रगति भएको छैन । अहिले पनि हजारौ द्वन्द्व पीडित सत्य र न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
शान्ति प्रक्रियाका १५ वर्षसम्म पनि यसलाई कसरी टुंगोमा लैजाने भन्ने विस्तृत खाका कोहीसँग छैन । संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगोमा नपुगेसम्म शान्ति प्रक्रिया विधिवतरुपमा टुंगिएको मान्न सकिँदैन ।
अहिले राजनीतिक दलले यो प्रक्रियालाई लामो समयसम्म लम्ब्याउने र पीडितलाई थकाएर यतिकै छल्न सकिन्छ भन्ने सोचेको देखिन्छ तर त्यो त्यति सहज भने छैन । राजनीतिक दलहरु बिचको सहमतिको आधारमा घरेलु संयन्त्रका माध्यमले नै टुंगोमा नर्पुयाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने खतरा रहन्छ ।
विश्वमा अन्य मुलुकमा आन्तरिक संयन्त्रले काम नगर्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भएका धेरै उदाहरण रहेका छन् । त्यसैले शान्ति प्रक्रियाको भावनाअनुसार यो प्रक्रियालाई टुंगोमा र्पुयाउन दलहरुबिच सहमति हुन आवश्यक छ ।
(यहाँ समेटिएको सामाग्री अनलाइनखबरबाट केही समावेश गरिएको छ – सं)
