सरकारले खुला गरेको जग्गा कित्ताकाट सर्वाेच्चले रोकिदियो

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०७७, मंगलबार

काठमाडौं । सरकारले केही समय अघि खुला गरेको जग्गाको कित्ताकाटको निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गरेको जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सर्वाेच्चले मंगलबार अन्तिम निर्णय दिएको हो ।
२६ साउन २०७४ मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । गत १८ भदौमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले २०७४ को निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गरेको थियो ।
एउटा प्रयोजनको जग्गा अर्काे प्रयोजनमा परिवर्तनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले प्रदेश भूउपयोग परिषदलाई पठाउने र प्रदेश भूउपयोग परिषदले अध्ययनपछि संघीय भूउपयोग परिषदलाई पठाउने र अन्त्यमा संघीय भूउपयोग परिषदले स्वीकृति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।