‘सर्वाेच्चको निर्णय केपीको पोल्टामा जाला ! अब के हुन्छ ?’

प्रकाशित मिति : १० पुस २०७७, शुक्रबार

काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा आज प्रारम्भिक सुनुवाई भएको छ । उक्त सुनुवाईले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको कारण माग गरेको छ । साथै संसद विघटन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले विघटन गरेको सक्कल प्रतिको समेत माग गरेको छ ।
तर बाहिर भने प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यशैलीको शुक्ष्म अध्ययन गरेका विश्लेषकहरुले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनबारे सर्वाेच्चबाट पहिल्यै ग्रिन सिग्नल पाएका हुनसक्ने आंकलन गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा पनि प्रधानन्याधिसले वरिष्ठताका आधारमा नभई आफूखुशी न्यायधिश छनोट गरेको आरोप पनि लागेको छ । साथै सुनुवाईकै क्रममा बहसकर्तासँग भनाभन पनि भएको भनि समाचारहरु बाहिरिएका छन् ।
यस मुद्दाका विपक्षी अर्थात सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई आदेशअनुसारको लिखित जबाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुस १९ गतेभित्र आइपुग्नेगरी आदेशमा तोकिएको छ ।
त्यसपछि पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भनिएको छ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा अन्य चारजना न्यायाधीश तोकेका थिए ।
उनले शुक्रवारदेखि सुनुवाइ सुरु गर्न न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई रोजेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका सबै रिट सोही इजलासमा प्रस्तुत गरिएका छन् ।