‘प्रधानमन्त्रीको धम्कीको भाषाबाट विचलित भएन न्यायलय’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बिराटनगरमा धम्कीको भाषा बोलेपछि सोमबार प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमसेर राणाले प्रधानसेनापतिलाई अदालतमा बोलाएर न्यायाधीशहरूलाई मनोवैज्ञानिक हिसाबले नडराउनको लागि ढाडस दिनुभएको समाचार उच्च श्रोतले बताएको छ । उहाँले कुनै पनि न्यायाधीशलाई कहिँ कतैबाट धम्की दिइएको छ भने पनि ढुक्क रहन प्रधानसेनापति र गृह सचिवलाई अदालतमै बोलाएर सोमबार बैठकमार्फत मनोबैज्ञानिक दवाव सिर्जना गरेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीले नै आन्दोलनको भाषा बोलेपछि न्यायालय प्रमुखले आफू मातहतका न्यायाधीश र निकायको सुरक्षालाई मजबुत बनाउन उक्त कदम चाल्नुलाई बुध्दिमत्तापूर्ण निर्णय भनिएको छ ।
मंगलबार बिहान १० बजेबाट संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूको छलफल साँझ ५ बजेसम्म चलेको थियो ।
छलफलमा कुनैपनि न्यायाधीशले फरक मत नराखेपछि प्रधानन्यायाधीशले पनि आफूलाई सोहीबमोजिमको रायमा सामेल गराउँदै संघीय संसद पुर्नस्थापना गराउने आदेश सुनाउनु भएको थियो ।
