‘पेचिलो मुद्दा बन्दैछ एमसीसी !’
काठमाडौं । नयाँ वर्षको अवसरमा देशबासीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बुधवार एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गरिए पनि त्यो निणर्यार्थ प्रस्तुत नभएको बताएका थिए ।
मुख्य रूपमा अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन र सडकमा खर्च हुने झन्डै ७५ अर्बको परियोजनामा त्यो लागु भएको पाँच वर्षमा अमेरिकाले झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने उल्लेख छ ।
तर सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भइसक्दा पनि नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । एमसीसी नेपालका अधिकारीहरू भने ढिलोमा बजेट अधिवेशनमा सदनबाट यो परियोजना अनुमोदन हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताउँछन् ।
समय घर्किरहँदा मुख्य तयारीका काम नै सुरु हुन नसकेको एमसीसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले बताएका छन् ।
सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो ।
अर्बौको परियोजना भएकाले अहिलेको अवस्थामा एमसीसीलाई बोलपत्र आह्वानको तयारी गर्न कठिनाइ भइरहेको बताइएको छ ।