संसदको लेखा समिति निर्देशन अवज्ञा गर्दै सेना र चिनियाँ कम्पनीबीच फाष्ट ट्रयाकको ठेक्का सम्झौता

प्रकाशित मिति : २ जेष्ठ २०७८, आइतबार

काठमाडौं । नेपाली सेनाले दुईवटा चिनियाँ कम्पनीसँग फाष्ट ट्रयाकको ठेक्का सम्झौता गरेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दुईवटामध्ये एउटा ठेक्का रद्द गरी नयाँ प्रक्रियामा जान निर्देशन दिएपनि दुवै प्रक्रिया बढाएर सेनाले ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।
५० अर्ब १४ करोड लगानीमा साँढे ३ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्नेगरी सेनाले दुई चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र पोली च्याङ्दासँग सम्झौता गरेको हो ।
यसअघि संसदको लेखा समितिलाई अवज्ञा गरेपछि समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई ठेक्क रद्द गर्न पत्राचार गरेको थियो । रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै लेखा समितिले दुईवटा मध्ये एउटा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गराई मन्त्रालयको स्पष्ट धारणासहित सम्पूणर् कागजात ३ दिनभित्र उपलब्ध गराउन समेत भनेको थियो । लेखा समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले रक्षा मन्त्रालयका नाममा पत्राचार गरेका थिए । पत्रको बोधार्थ नेपाली सेना र काठमाडौं तराई मधेश फाष्ट ट्रयाक रोड प्रोजेक्ट जंगी अड्डालाई गरिएको थियो ।
पत्रमा फाष्ट ट्रयाकको दोस्रो खण्डको ठेक्का प्रक्रियाको पूर्व योग्यता परीक्षण कानुनसम्मत नभएको र बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित नगरेको उल्लेख थियो ।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले फाष्ट ट्रयाकको ठेक्का रद्द गर्ने निर्देशनको अवज्ञा गर्दै प्रक्रिया बढाएपछि १२ वैशाखमा पुनः पत्राचार गरेको थियो ।
सेनाले १२ वैशाखमा छनोट भएका दुईवटा चिनियाँ कम्पनीलाई आशयपत्रको सूचना गरेको थियो । त्यसपछि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ र पोली चाङ्डा इन्जिनियरिङलाई गर ५० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको ठेक्का हस्तान्तरणसम्बन्धी आशयपत्रको सूचना दिदै ठेक्का सम्झौता नै गरेको थियो । जसमध्ये दोस्रो नम्बरको टेन्डरमा धेद्रेखोला देखि लानेडाँडा खण्डको दुई लेन एक्सप्रेस सुरुङमार्ग, पुलको निर्माणका लागि पालि चाङडा इन्जिनियरिङ कम्पनि लिमिटेड छनोट भएको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो ।