‘चुरे क्षेत्रको व्यवस्थित उत्खनन गरेमा अर्थोपार्जनसँगै जमिनको पनि संरक्षण’

प्रकाशित मिति : २२ जेष्ठ २०७८, शनिबार

काठमाडौं । वर्तमान सरकारले अध्यादेश बजेटमा चुरे उत्खनन् गर्ने बुँदा समावेश गरेपछि चुरे उत्खनन विरुद्ध चौतर्फी आवाजहरु उठिरहेका छन् ।
चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य सामाग्री उत्खनन गर्दा नकारात्मक असरमात्र नपर्ने एकाथरी विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
हुन त चुरे व्यवस्थापनको गुरुयोजनामा पनि व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले निश्चित ठाउँबाट निश्चित परिमाणमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न हुने नै उल्लेख छ ।
तर विरोध लागि मात्र बजेटको विरोध गर्नेहरुले बजेटमार्फत दिन खोजिएको सकारात्मक सन्देशलाई वास्ता गरेका छैनन, विरोधकै लागि मात्र आवाज उठाउनेहरुको हुलले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।
गुरुयोजनामा यस्तो उल्लेख छ ः
“माथिल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रबाट बगेर आएको थेगर थिग्रेर नदी सतहमाथि उठेको स्थलबाट उत्खनन गर्नाले एकातिर निर्माण सामग्रीको रूपमा ती वस्तु प्रयोग गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ नदी बगर फैलावट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यसरी उत्खनन गरिने वस्तुको परिमाण वार्षिक रूपमा थिग्रने थेगरको परिमाणभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।”
वास्तवमा कतिपय स्थानमा त वैज्ञानिक उत्खनन जरुरी नै हुने पनि बताइन्छ ।
चुरेको हकमा “नदीसम्मको पहुँच र नदीजन्य पदार्थको बजार सहज भएका क्षेत्रहरू जस्तो तिनाउ (रुपन्देही), दुधौरा (बारा)का सहायक नदीहरू (बिजौरे र चुरे) र रातु (महोत्तरी र धनुषाको सिमानामा) मा अत्याधिक उत्खननका कारण भूक्षय, पहिरो तथा नदीकटानजस्ता प्रकोपहरूको जोखिम बढेको पाइन्छ ।”
“अर्कोतर्फ सडक र बजारको सहज पहुँच नभएका कतिपय नदीहरू (जस्तैः रङ्गुन नदी, डडेलधुरा)मा थुप्रिएका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुन नसकेकै कारण बाढी, डुबानजस्ता प्रकोपहरूको जोखिम बढेको समेत पाइन्छ” भनेर गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।
त्यस्ता क्षेत्रहरुमा व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले उत्खनन गरेमा वर्षेनी तराई क्षेत्रमा भईरहेको बाढी र डुबानजस्ता प्रकोपहरुको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ, साथै आर्थिकोपार्जन सँगै खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण पनि हुन्छ ।
तर, सरकारले आफू निकट व्यक्तिहरुलाई मात्र उत्खनन् गर्न दिने परिपाटि र त्यसबाट हुने अव्यवस्थित उत्खनन्ले जोखिम बढ्छ ।
प्रभावकारी अनुगमन गरेर व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगबाट उत्खनन गरेमा चुरे उत्खननले सकारात्मक परिणाम दिन्छ ।
चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य सामाग्रीको निकासी गर्ने बहानामा सरकार निकट व्यक्तिहरुको हालीमुहाली चल्ने र सरकार बाहिर रहेकाहरुको समुहले त्यसको फाइदा लिन नसक्ने भएकाले पनि विरोध भईरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।