संवैधानिक इजलासमा छनोट भएका न्यायाधीशमाथि असन्तुष्टिका शृङ्खला

प्रकाशित मिति : २६ जेष्ठ २०७८, बुधबार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनका क्रममा उत्पन्न विवादका विषयमा परेका रिट निवेदनमाथि पुनर्गठित संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ ।
पहिला गठन गरिएको इजलासमा छनौट भएका न्यायधिशका विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो ।
इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्याउने फैसला गरेको अनि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले त्यसको पुनरावलोकन अस्वीकार गरेको मुद्दा हाल्ने पक्षका वकिलहरूले दाबी गर्दै ती मुद्दासँग अहिलेको मुद्दाको निकट सम्बन्ध रहेकोले उनीहरू इजलासबाट हट्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
मुद्दाको सुनुवाइका लागि पहिलो पटक गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका कार्की र भट्टराईले आफ्नो राय प्रस्तुत गर्ने क्रममा यो मुद्दा र नेकपा विघटनको मुद्दा एकआपसमा जोडिएको र त्यसको पछिल्ला मुद्दासँग सम्बन्ध रहेको बताएका थिए ।
यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आइतवार वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन गर्दा राणासहित कार्की र भट्टराई दोहोरिएका थिए ।
वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन गर्दा केसी र श्रेष्ठका ठाउँमा मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडा थपिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पहिलो पटक विघटन हुँदाको मुद्दामा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबारे विवाद भएपछि कार्की स्वयं इजलासबाट हटेका थिए ।
यसपटक वरिष्ठताको क्रममा रहेर पनि प्रधानन्यायाधीश उनलाई संवैधानिक इजलासमा राखेका थिएनन् ।
वरिष्ठताकै क्रममा रहेका अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ भने अस्वस्थताका कारण यस इजलासमा नबसेको बताइएको छ ।