‘अफगानिस्ताबाट अमेरिकी सेना फिर्ता जाँदा अल कायदा फर्किने त्रास’
काठमाडौं । आगामी सेप्टेम्बरसम्म अफगानिस्तान छाड्ने बताएको अमेरिकाले सैनिक फिर्ता लैजान थालेको छ ।
अमेरिकी सैनिक फिर्ती प्रक्रिया शुरु भएसँगै चरमपन्थी संगठन तालिबानको गतिविधि बढेको छ । उसले ताजकिस्तानको सीमावर्ती प्रान्त बदाख्शन लगायतका क्षेत्रमा कब्जा जमाएको छ ।
तालिबानको बढ्दो गतिविधिप्रति पश्चिमी मुलुकका गुप्तचर संस्थाहरुले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुको चिन्ताको कारण जायज पनि छ ।
अमेरिकी सेना फिर्ता जान थालेसँगै तालिबान लडाकूले एकपछि अर्को क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । यी क्षेत्रमा सरकारी सेनामा भने आत्मसमर्पण गर्ने वा भागेर अन्य क्षेत्रमा जानेजस्ता गतिविधि देखिएको छ ।
केही पर्यवेक्षक, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको नसोचेको आगमन भइरहेको बताउँछन् । सुरक्षा र आतंकवादका विश्लेषक डा. सज्जन गोहेल भन्छन्, ‘अफगानिस्तानबाट अमेरिका फिर्ता आउनुले तालिबानको कब्जा रोक्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ । र यसले अल कायदालाई पनि आफ्नो सञ्जाल पुनः विस्तार गर्ने मौका दिएको छ । यो संगठनले फेरि एकपटक विश्वभर आक्रमणको षडयन्त्र रच्न सक्छ ।’
सुरक्षा र आतंकवाद विश्लेषक सज्जन गोहेल भन्छन्, ‘तालिबान अल कायदाको कहिल्यै नछुट्टिने भाग हो । तालिबानको नेतृत्वले चाहेर पनि अल कायदासँगको सांस्कृतिक, पारिवारिक र राजनीतिक दायित्व पूणर्रुपमा त्याग्न सक्दैन ।’
तालिबानको पुनरागमन
तालिबानको पुनरागमन निराशावादी अनुमान हो । तर, दुई कुरा निश्चित छ । पहिलो, सन् १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानमा निकै कडा कानुन लगाउँदै शासन गरेको कट्टर इस्लामवादी संगठन तालिबान कुनै न कुनै रुपमा पुरानो स्वरुपमा फर्किन थालेको छ । उसले राजधानी सहर काबुललाई बलपूर्वक लिने कुनै महत्वाकांक्षा नरहेको बताएको छ । तर मुलुकको ठूलो हिस्सामा यसअघि नै दबदबा कायम गरिसकेको छ र अफगानिस्तानलाई इस्लामिक राज्य बनाउने माग छाडेको छैन ।
दोस्रो, अल कायदा र उसका प्रतिद्वन्द्वी संगठन इस्लामिक स्टेट इन खुरासान (आईएस-केपी) अफगानिस्तानमा आफ्नो अभियान बढाउने दाउ खोज्नेछन् ।
अल कायदा र आईएस पहिलादेखि अफगानिस्तानमा सक्रिय छन् । अफगानिस्तान एक पहाडी मुलुक हो, जसको फाइदा चरमपन्थी समूहले उठाउने गरेका छन् ।
अमेरिका र अन्य मुलुकको साथ पाएको बेला अफगानिस्तानको गुप्तचर संस्था, एनडीएसले आंशिक रुपमा आतंकवादलाई नियन्त्रित गरेपनि आक्रमण र बमबारी पूणर् रुपमा रोकिएको छैन । तर पश्चिमी मुलुकका सेनाको बलमा अफगान सुरक्षाबलमा चरमपन्थी आक्रमणको जवाफ दिनुका साथै आश्चर्यजनक ढङ्गले चरमपन्थी समाउँथ्यो । तर विदेशी सेना फर्किएसँगै अफगान सेना एक्लैले यो अभियान अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती छ ।
बेलायतलाई बढ्नेछ खतरा
काबुलको विमानस्थल वा अमेरिकी दूतावासमा पनि विदेशी सैनिक बस्न नपाउने तालिबानको अडान छ । यदि अमेरिकी सैनिक सेप्टेम्बर ११ पछि कुनै पनि रुपमा विदेशी सैनिक रहे कतारको दोहामा अमेरिकासँग भएको सम्झौता उल्लंघन भएको मानिने मात्र बताएको छैन, आक्रमणको धम्की दिएको छ ।
अब अफगानिस्तानमा रहेको बेलायतको गुप्तचर नेशनल सेक्युरिटी काउन्सिल (एनएससी) को अंग के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । यसबारे छलफल गर्न बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले एनएससीको एक बैठक बोलाएका छन्, जहाँ अफगानिस्तानमा कस्तो सैन्य सहायता जारी राख्ने भन्ने छलफल हुनेछ ।
सेक्रेट इन्टिलिजेन्स सर्भिस (एमआई-६) का पूर्व प्रमुख सर एलेक्स यंगरले स्काई न्युजसँग भनेका थिए, ‘पश्चिमा मुलुकको सेनाले अफगानिस्तान छाडेको अवस्थामा बेलायतका लागि आतंकवादी खतरा बढ्नेछ ।’
किनकि केही दर्जन विशेष सैनिक, अमेरिकी सैन्य क्याम्प र हवाइ समर्थन विना अफगानिस्तानमा बस्ने हो भने तालिबानले आक्रमण गर्न सक्छ । तालिबानले स्पष्ट भनेको छ, सबै विदेशी सैनिकले अफगानिस्तान छाडून् ।’
तालिबान-अलकायदा सम्बन्ध
तालिबान र अलकायदाको सम्बन्ध के हो ? तालिबान सत्तामा आउँदा पुनः अल कायदाको उदय हुनसक्छ ? अल कायदाको सबै क्याम्प, आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर र उसको कुकुरमाथि ‘भयानक विष’को पुनः प्रयोग होला ?
लामो समयदेखि पश्चिमा मुलुकको गुप्तचर संस्थाको चासो यही थियो र २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वमा भएको आक्रमणको उद्देश्य अल कायदाको यिनै कार्यलाई अन्त्य गर्नु थियो । बेलायत सरकारको आधिकारिक दस्तावेजमा तालिबान र अलकायदा सम्बन्धप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको पाइन्छ ।
सुरक्षा र आतंकवाद विश्लेषक सज्जन गोहेल भन्छन्, ‘तालिबान अल कायदाको कहिल्यै नछुट्टिने भाग हो । तालिबानको नेतृत्वले चाहेर पनि अल कायदासँगको सांस्कृतिक, पारिवारिक र राजनीतिक दायित्व पूणर्रुपमा त्याग्न सक्दैन ।’
कस्तो छ संकेत ?
अल कायदाका प्रमुख ओसामा बिन लादेन सन् १९९६ मा सुडानबाट अफगानिस्तान आएपछि २००१ सम्म तालिबानले सुरक्षित केन्द्र उपलब्ध गराएको थियो ।
त्यतिबेला तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने तीन मुलुकमध्ये एक साउदी अरेबियाले आफ्ना गुप्तचर संस्थाका प्रमुख प्रिन्स टर्की अल फैसललाई अफगानिस्तान पठाएको थियो ।
उनलाई अफगानिस्तान पठाउनुको उद्देश्य ओसामा बिन लादेनलाई सुपुर्दगी गराउनु थियो । तर, तालिबान त्यसका लागि तयार भएन । साथै यिनै अफगानी केन्द्रबाट ९-११ को विनाशकारी अमेरिकी आक्रमणको योजना निर्देशित थियो ।
यद्यपि बेलायतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ, जनरल सर निक कार्टर तालिबान नेतृत्वले आफ्नो यसअघिको गल्तीबाट पाठ सिकेको बताउँछन् । उनका अनुसार तालिबानले सत्ता साझेदारी गर्ने वा उसलाई साथ लिएर अघि बढ्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने दखल दिन चाहेको छैन ।
अस्थिर भविष्य ?
तालिबानले हालै शान्ति वार्ताको क्रममा दोहामा विलासी जीवनको स्वाद चाखेका नेताले आफ्नो नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति हासिल होस् भन्ने मनसायका साथ अलकायदासँग सम्बन्ध तोड्न चाहेको बताएको थियो ।
तर भोलिका दिनमा तालिबान सत्तामा आए उसले अल कायदामाथि नियन्त्रण कायम गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने निश्चित छैन । अल कायदाले विकट गाउँ र टाढाका क्षेत्रमा सजिलै आफ्नो गिरोहलाई लुकाउन सक्छ । अल कायदा र आइएस दुवै अफगानिस्तानमा अस्थिरता चाहन्छन् । विदेशी सैनिकको फिर्तीसँगै उत्पन्न अवस्थाले उनीहरुलाई सहज हुने त होइन भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
बीबीसीबाट
