स्मार्ट लकडाउनको कार्यविधि तयार, कहाँ कस्तो लकडाउन ? (विस्तृत हेर्नुहोस)

प्रकाशित मिति : २ भाद्र २०७८, बुधबार

काठमाडौं । नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण बढेसँगै ‘स्मार्ट लकडाउन’को तयारी गरिएको कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशक समिति सीसीएमसीले जनाएको छ ।
संक्रमण नियन्त्रण गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न प्रभावकारी रणनीति अपनाउँदै स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको सीसीएमसीले बताएको छ ।

के हो स्मार्ट लकडाउन ?

सबै क्षेत्र ठप्प नपारी कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउन अघि सारिएको अवधारणा ‘स्मार्ट लकडाउन’ हो ।
सीसीएमसीले यसमा संक्रमणको जोखिम र प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै निषेधाज्ञामा कडाइ या खुकुलो गरिने जनाएको छ । यस अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न देशका विभिन्न भागलाई उच्चदेखि न्यून जोखिमका आधारमा पाँच वर्ग – रेड, एम्बर, एल्लो, ग्रीन र ह्वाइट जोन – भनिन्छ ।
कुन क्षेत्र कुन जोन अन्तर्गत पर्छ भन्ने विषयको तय सङ्क्रमण दर, अघिल्लो साताको संक्रमण दरसँगको तुलनात्मक विश्लेषण, संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या, संक्रमणका कारण अस्पताल भर्ना भएका एवम् आईसीयू र भेन्टिलेटरसम्म पुगेका बिरामीको सङ्ख्याको आधारमा हुने शर्माले जानकारी दिए ।
सङ्क्रमण दर र त्यसको प्रभाव हेरी निषेधाज्ञामा कडाइ गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हुने सिसिएमसीले बताएको छ ।
धेरै जिल्ला एकसाथ प्रभावित भएको खण्डमा कुन तहको कडाइ गर्ने भन्ने विषयको निर्धारण प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।
हरेक स्थानीय तहबाट सङ्कलित कोरोनाभाइरस संक्रमण, संक्रमणको कारण, मृत्यु, उपचारका लागि भर्ना भएका वा भेन्टिलेटर र आइसीयूसम्म पुगेका बिरामीहरूबारे तथ्याङ्क र तिनको अघिल्लो साताको तथ्याङ्कसँगको तुलना अनुसार अङ्क दिइन्छ ।

रेड जोन : ६५ अङ्कभन्दा माथि । सङ्क्रमण नियन्त्रणमा नआएसम्म सम्बन्धित क्षेत्रलाई ठप्प
एम्बर जोन : ३५ देखि ६५ को बीच अङ्क । अत्यावश्यक सेवा सुविधाबाहेक अन्य व्यापार व्यवसाय ठप्प
एल्लो जोन : १५ देखि ३५ को बीच अङ्क । खुकुलो निषेधाज्ञा तर जोखिमपूणर् क्षेत्र भएकाले पूरै खुल्ला नहुने
ग्रीन जोन : छदेखि १५ अङ्क । न्यूनतम कडाइ
ह्वाइट जोन : छभन्दा कम अङ्क। निषेधाज्ञा हुँदैन तर सुरक्षा मापदण्ड र सामाजिक दूरी कायम

नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएपछि ७५ वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हाल ५६ वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको छ ।