किन लगाइयो शिक्षकलाई राजनीतिमा रोक ? (हेर्नुहोस)

प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०७८, बिहिबार

काठमाडौं । शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उनीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनले पनि राजनीतिमा भाग लिनका लागि रोक लगाएको छ । यही पृष्ठभूमिलाई हेरेर कानूनले निषेध गरेको कामहरू नगरियोस्, नगराइयोस भन्ने हाम्रो उद्देश्य शिक्षकलाई राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाइएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।
दलको प्रदेश समिति, जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी र सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्छ ।
ती विवरण बुझाउँदा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति समावेश भएको पाइएमा सूचीबाट हटाउन प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन समेत दिने जनाइएको छ ।
कानून मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा पूर्वशिक्षामन्त्री माधवप्रसाद पौडेल भन्छन्, ऐन लागु भएको झन्डै पाँच वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि आयोगले यसलाई प्रभावकारी ढङ्गमा अनुगमन गर्न सकेको थिएन । अब चाहिँ कानूनको पालना हुने भयो भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ, उनले भने, राजनीतिक दलहरूले पनि केन्द्रीय समितिको विवरण पेस गर्दा आफ्नो दलमा जसलाई सदस्यता दिन मिल्दैन उनीहरू छैनन् भन्ने घोषणा गर्न सक्नु पर्छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले राजनीतिक दलको सदस्य हुन उमेरले १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ, नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी कसुर जस्तै भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, जबरजस्ती करणी आदि गरेको हुनुहुँदैन, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको संस्थाको प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी हुनु हुँदैन ।
त्यस्तै न्यायाधीश, प्रहरी, सेना, निजामती कर्मचारीलाई पनि राजनीतिक दलको सदस्यता दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।