अस्थिर बैंकिङभित्र स्थिर ब्याजदरको प्रयोग

प्रकाशित मिति : १८ आश्विन २०७७, आइतबार

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ भाद्र २३ गते हाल कायम निर्देशनमा केही परिवर्तन र थपघट लागू गर्न नयाँ परिपत्र जारी ग¥यो, जसमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने आवधिक प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जाहरूमा ग्राहकहरूले परिवर्तनशील ब्याजदर छनोट गरेको अवस्थामा बाहेक स्थिर ब्याजदर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । यो अवधारणा नौलो नभए पनि प्रयोगको स्वरूप भने नेपालका लागि नयाँ नै हो । अनिश्चितताको रोग समाधान गर्न प्रयोग गरिएको यस निश्चितताको औषधिले राम्रो गर्छ वा लचकताको अभावमा प्रणालीको सञ्चालनमा केही नकारात्मकता सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा चासोको विषय बनेको छ ।

कोभिड–१९ का कारण नेपाललगायत पूरै विश्व आर्थिक संकटमा फस्दै गइरहेको र उच्चस्तरको अनिश्चितताको वातावरण रहेको समयमा व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरूमा स्थिर ब्याजदरमै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन आएको छ । तसर्थ यो निर्देशन दीर्घकालीन र संरचनात्मक सुधारका रूपमा भन्दा पनि हाल कायम समस्या समाधानका लागि आएको र पछि परिणामको मूल्याङ्कन गरेर परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न सकिने लचकताका साथ आएको हुन सक्छ । जुनसुकै समय र परिस्थितिमा देशको वित्तीय प्रणालीमा अस्थिरता पैदा हुन नदिन विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरू प्रयासरत रहन्छन् । नियमित प्रकृतिको सुधारका अतिरिक्त कुनै पनि घटना वा क्रियाकलापले वित्तीय स्थायित्वमा असर गर्न सक्ने आकलन गर्नेबित्तिकै केन्द्रीय बैंकहरूले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न उपलब्ध भएसम्मका औजारहरूको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्ने गर्छन् । हालको विश्वव्यापी समस्याका बीच वित्तीय स्थायित्व कायम गरिरहन केन्द्रीय बैंकहरूले विभिन्न औजारहरू प्रयोग गरिरहेका छन् र नेपालको केन्द्रीय बैंकले पनि विभिन्न औजारहरू प्रयोग गरिरहेको छ । यसै क्रममा ब्याजसम्बन्धी निर्णय आएको छ । भोलि परिणाम जेजस्तो होला, तर स्थायित्व ल्याउन गरिएको प्रयासको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसलाई समयसापेक्ष र सराहनीय काम भन्न सकिन्छ ।

निर्देशनले अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाहको मात्रा बढाई अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा थप सुधार गर्ने उद्देश्य राखेको बुझ्न सकिन्छ । ब्याजदर स्थिर हुँदा ग्राहकहरू ब्याजदर परिवर्तनकोे अनिश्चितताबाट मुक्त हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुरुमा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने र नाफा बढाउन केही समयपछि नै अस्वाभाविक ब्याज बढाउने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन सक्ने विश्वास नियामक निकायले लिएको जस्तो देखिन्छ । वित्तीय स्थायित्व प्राप्त गर्नु र आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पु–याउनु नै आज विश्वभरिका अर्थतन्त्रहरूकोे प्रमुख उद्देश्य रहेको परिप्रेक्ष्यमा यो निर्देशन उद्देश्यमूलक र औचित्यपूर्ण नै देखिन्छ ।

निर्देशनले ग्राहकहरूलाई छनोटको सुविधा दिएको तर बैंकहरूलाई छनोटको सुविधा नदिइएको अवस्थाले यसको कार्यान्वयनमा केही प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यसमा अर्थतन्त्रमा ब्याजको दर उच्च वा न्यून कुन बिन्दुमा हो र आउँदा वर्षहरूमा ब्याजदर बढ्ला वा घटला भन्ने कुराको बुझाइको ठूलो भूमिका हुने देखिन्छ । ब्याजदर न्यून बिन्दुमा रहँदा ग्राहकहरूले स्थिर ब्याजदर रुचाउने तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नरुचाउने र उच्च ब्याजदर हुँदा बैंकले स्थिर ब्याजदर रुचाउने तर ग्राहकहरूले नरुचाउने द्वन्द्वात्मक परिस्थिति रहन सक्छ । यदि बैंकहरूले ब्याजदरलाई स्थिर बनाउँदा जोखिम महसुस गरे भने ग्राहकहरूलाई परिवर्तनशील ब्याजदरमा कर्जा उपभोग गर्न प्रेरित गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले पनि स्रोतको लागतमा अनिश्चितता भएको समयमा बैंकहरू स्थिर ब्याजदरप्रति आकर्षित नहुने देखाएका छन् । त्यस्तै प्रतिस्पर्धा, मुद्रास्फीति र ब्याजका दरहरू बढ्दो स्तरमा रहेका बेला बैंकहरूले लगाउने स्थिर ब्याजको दर परिवर्तनशील ब्याजदरभन्दा बढी हुने देखाएका छन् (स्यान्टोमेरो १९८३) । त्यस्तै, यस्ता कर्जाहरू प्रवाह हुँदा स्थिर र परिवर्तनशील ब्याजदरबीचको फरकले ठूलो भूमिका खेल्छ । यदि स्थिर ब्याजदर परिवर्तनशील ब्याजदरभन्दा निकै नै बढी हुने अवस्था भयो भने ग्राहकहरू यो प्रकारका कर्जा उपभोग गर्न निरुत्साहित हुन सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बेस रेटभन्दा तल कर्जा प्रवाह गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्नुको अतिरिक्त प्रिमियम दर र स्प्रेड दर पनि अपरिवर्तनीय बनाई गैरव्यावसायिक ढंगले गरिने ब्याजदरको उतारचढाव नियन्त्रण हुन सक्ने आधार तयार गरिसकेको सन्दर्भमा दुवै पक्षका लागि छनोटको सुविधा दिँदा अझ बढी उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ ।

यो निर्णयको कार्यान्वयनको अर्को चुनौती भनेको स्रोतको लागतमा रहने अनिश्चितता हो । ब्याजदरको निर्धारण पुँजीको लागत र जोखिम प्रिमियमका आधारमा गरिने गरेको छ । नेपालमा बैंकहरूका लागि फन्डको मुख्य स्रोत भनेको निक्षेप नै हो । केही समययता प्रयोगमा ल्याइएको डिबेन्चर र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याउने फन्डको अंश थोरै मात्र रहने गरेको छ । निक्षेपको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने पद्धति अँगालिएको अवस्थामा यो निर्णयले निक्षेपको ब्याजदर झन् अस्थिर हुने हो कि भन्ने कुरा पनि बुुझ्नु सान्दर्भिक रहन्छ ।

त्यस्तै, नेपालको वित्तीय प्रणालीमा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्रोतको प्रकृति धेरैजसो अल्पकालीन छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा आवधिक निक्षेपको अंश ४९.०२ प्रतिशत छ र अवधि पनि बढीजसो एक वर्षभित्रकै रहेको छ । बचत निक्षेपको तुलनामा आवधिक निक्षेप ब्याजको दरअनुसार बढी चलायमान हुने हुन्छ । नेपालको बैंकिङमा लगानीको प्रकृति धेरैजसो दीर्घकालीन छ । अल्पकालिन कर्जाहरू पनि वार्षिक रूपमा पुनस्र्वीकृति मात्रै हो । उपभोगका हिसाबले ती कर्जाहरू पनि लामो समयसम्म रहि नै रहन्छन् । अल्पकालीन दायित्व र दीर्घकालीन सम्पत्ति रही संरचनागत समस्या भइरहेकै अवस्थामा बैंकहरूले कर्जा बढाउन वा घटाउन प्रयोग गर्ने औजारका रूपमा रहेको ब्याजदर पनि अपरिवर्तनीय भइदिँदा सन्तुलन कायम गर्ने कार्यमा अझ बढी चुनौती थपिन सक्छ ।
यो निर्णयको प्रभावको आकलन गर्दा समग्र प्रणाली र व्यक्तिगत गरी दुई तहमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रणालीको तहमा यो निर्णयको प्रभाव के–कस्तो र कति पर्ला भन्ने कुरा प्रणालीमा तोकिएका कर्जाहरूको हिस्सा र यसको कार्यान्वनको स्तरमा भर पर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा हाल करिब १५ लाख ऋणीले ३२।५ खर्ब रुपैयाँ ऋण उपभोग गरिरहेका छन् । यो सम्पूर्ण कर्जामा व्यक्तिगत आवधिक कर्जा कति हो भन्ने यकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन, तथापि यो करिब १७–१८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ यो निर्णयको प्रभाव सकारात्मक वा नकारात्मक जे भए पनि यो निर्णयका कारणले मात्र समग्र वित्तीय प्रणालीमा ठूलै असर परिहाल्ने अवस्था देखिँदैन । तर पनि यो निर्णयका कारणले अन्य अप्रत्यक्ष प्रभावहरू भने पर्ने देखिन्छ ।
व्यक्तिगत स्तरमा पर्ने प्रभावको दिशा र परिमाण भने बैंक तथा ग्राहक दुवैले कति ब्याजदरमा सम्झौता गर्छन् र तत्पश्चात् ब्याजदरमा केकस्तो परिवर्तन आउँछ, त्यसमा भर पर्ने देखिन्छ । सम्झौता गरिएको ब्याजदरभन्दा पछि बजारमा ब्याजदर बढेमा बैंकलाई घाटा हुने र सम्झौता गरिएको ब्याजदरभन्दा पछि बजारदर कम भएमा ग्राहकलाई घाटा हुने स्थिति हुन्छ । बैंकलाई घाटा भएमा बैंकले यो घाटा पूर्ति गर्न निक्षेपको ब्याजदर घटाउने र ग्राहकलाई घाटा भएमा कर्जा अग्रिम रूपमा चुक्ता गरी कम ब्याजदरमा नयाँ कर्जा लिने प्रवृत्ति देखा पर्न सक्छ, जसले अर्को प्रकारको जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ ।

ब्याजदरमा कुन स्तरको परिवर्तन हुन सक्ला भन्ने अनुमान गर्न पनि त्यत्तिकै जटिल छ । नेपालको विगत १५ वर्षको निक्षेपको ब्याजदरको इतिहास हेर्दा सन् २००४ देखि यो बढ्दै सन् २०१३ तिर यो उच्चतम ८ प्रतिशत पुगेको र फेरि क्रमश घट्दै गई हाल यो ४।५ प्रतिशतमा आइपुगेको देखिन्छ । विश्व परिवेशमा हेर्ने हो भने स्विट्जरल्यान्ड, डेनमार्क, जापानसहित थुप्रै देशमा ऋणात्मक ब्याजदर प्रचलनमा छ भने त्यस्तै भेनेजुएला, जिम्बाबेलगायत थुप्रै देशमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर प्रचलनमा रहेको छ (ट्रेडिङइकोनिक्स डटकम) ।

ब्याजसँग सम्बन्धित विषयमा कमजोरी हुन गएमा कत्रो ठूलो संकट पैदा हुन सक्छ भन्ने कुराको सन् २००७–२००८ तिर बेहोर्नुपरेको वित्तीय संकटले पाठ सिकाएको छ । अमेरिकामा अर्थतन्त्र वृद्धिको गति तीव्र पार्न कर्जा विस्तार होस् भन्ने उद्देश्य राखी ब्याजदर कटौती गरी अत्यन्तै न्यून स्तरमा कायम गरियो । यसले तीव्र गतिमा कर्जा लिने दिने कुराका लागि प्रोत्साहन भयो । बैंकहरूबाट प्रतिस्पर्धामा टिक्न कर्जाको गुणस्तरमा सम्झौतासमेत भई अत्यधिक रूपमा आवधिक कर्जाहरू प्रवाहित भएर ग्राहकहरूले पनि दीर्घकालीन क्षमताको आकलन नगरी कर्जा लिने प्रवृत्ति बढ्यो । पछि कर्जाको भुक्तानी नियमित राख्न समस्या उत्पन्न भई संकट सुरु भएको र पछि त्यो समस्या ठूलो हुनुका साथै धेरै देशसम्म पनि फैलिएको थियोे ।
त्यस्तै, सन् १९८६ देखि १९९५ सम्म अमेरिकामा मुख्य रूपमा स्थिर ब्याजदरमा दीर्घकालीन व्यक्तिगत कर्जा प्रदान गर्ने हजारभन्दा बढी सेभिङ एन्ड लोन एसोसिएसनहरू बन्द हुन पुगे । अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले तत्कालीन अवस्थामा मुद्रास्फीति कम गर्न डिस्काउन्ट रेट बढाएका कारण ती संस्थाहरूको स्रोतको लागत बढेको तर कर्जामा स्थिर ब्याजदर भएको हुँदा बढाउन नसकी ती संस्थाहरूमा नोक्सानी सिर्जना भई बन्द गर्नुपरेको थियो (विकिपिडिया) ।
विश्वका अन्य देशहरूले पनि यो उपकरणको प्रयोग के–कसरी गरेका छन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले लिपिबद्ध गरेको विश्वका अन्य देशहरूले कोभिड–१९ बाट सिर्जित आर्थिक संकट समाधानका लागि प्रयोग गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको फेहरिस्तको सरसर्ती अध्ययन गर्दा आवधिक प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जाहरूमा ब्याजदरलाई अपरिवर्तनीय बनाउने उपकरणहरू प्रयोग गरेको खासै भेटिँदैन (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको वेबसाइट) । त्यसकारण यो उपकरणको प्रयोग व्यापक रूपमा प्रयोग नभएको अवस्थाले यो उपकरणको उपादेयताको स्तर र सान्दर्भिकताका बारेमा विश्लेषणसहित अझ बढी विश्वस्त पार्न सके राम्रो हुने देखिन्छ ।

यससम्बन्धी विगतका अध्ययनहरू हेर्दा अमेरिका र युरोपका देशहरूमा व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जाहरू सुरुमा स्थिर ब्याजदरमै प्रदान गरिन्थे, तर पछि १९७० को दशकमा भएको ब्याजदर र मुद्रास्फीतिमा भइरहेको उतारचढावको सामना गर्न परिवर्तनशील ब्याजदरमा यस्ता कर्जा प्रदान गर्न सुरु गरिएको भेटिन्छ । त्यस्तै, जुन देशमा ब्याजदरमा ठूलो उतारचढाव आउँदैन र बैंक तथा ग्राहक दुवैले परिवर्तनीय वा अपरिवर्तनीय ब्याजदरमध्ये आफ्ना लागि कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने तथ्यपरक विश्लेषण गरी प्राप्त हुने नतिजामा विश्वास गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान हुन्छ, त्यो देशमा यी दुवै प्रणालीको मिश्रित प्रयोग बढी मात्रामा भएको विभिन्न अध्ययनले दखाएका छन् । नेपालमा यसभन्दा पहिले पनि स्थिर ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने स्वतन्त्रता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थियो ।
एक–दुई वाणिज्य बैंकहरूले केही समययता व्यक्तिगत कर्जामा छोटो समय ९एक–दुई वर्ष० का लागि ब्याज परिवर्तन नहुने भनेर रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेको बाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा ब्याजदरको यो संरचना दीर्घकालीन रूपमा नै लाभदायक हुने ठानी व्यापक प्रयोगमा ल्याएको अवस्था थिएन । वास्तवमा बैंक तथा ग्राहक दुवै पक्षलाई राम्रो हुने अवस्थामा मात्रै यस्तो संरचनाको प्रयोग लाभदायक र दिगो हुन सक्छ । बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र गरिने प्रयोग दिगो नहुन सक्छ ।

ब्याजको दर र यसकोे संरचनालाई वैज्ञानिक र आफ्नो देशको यथार्थताबमोजिम प्रभावकारी हुने र आशातीत परिणाम हासिल हुने आधार तयार पार्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग पनि आवश्यक छलफल गरी प्रणालीका सबै पक्षहरूमा पर्ने प्रभावको गहन विश्लेषण गरी समाधानको बृहत प्याकेज लागू गरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

(लेखक सिन्धु विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ ।)

(यो लेख कारोबार दैनिकमा पनि प्रकाशित छ, लेखकको अनुमतिमा प्रकाशन गरिएको हो – सम्पादक)