सिएमसी काभ्रेले बुझायो भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र

प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७८, मंगलबार

हेटौडा । कोअपरेटिभ म्यानेजर्स क्लब, काभ्रेले बागमति प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्र लामालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
कोअपरेटिभ म्यानेजर्स क्लब, काभ्रेले विद्यमान सहकारी ऐन, नियमावली र राज्यबाट जारी विभिन्न कानुन तथा निर्देशन बमोजिम नियमित कार्य सञ्चालन गर्दा विभिन्न ऐन कानुनहरुले सहकारी क्षेत्र र सहकारीका शेयर सदस्यहरुलाई निकै नै प्रभाव पारेको भन्दै मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
सदस्यहरुको धितो दृष्टिबन्धक रोक्का गर्दा लाग्ने दस्तुरको नयाँ प्रावधान हटाउनुपर्ने, सहकारी संघसंस्थाहरुले आफ्नो तरलता ब्यवस्थापनका लागि बैंक वित्तीय संस्थामा राख्ने रकमको ब्याजमा लाग्ने १५ प्रतिशत करको दर घटाउनुपर्ने, सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले घरजग्गा किनबेच गर्दा सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेको भौचरलाई सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले मान्यता दिने ब्यवस्था लागु गर्नुपर्ने, सन्दर्भ ब्याजदरको अभ्यासलाई हटाएर वैज्ञानिक अभ्यास लागु गर्नुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, राज्यले विभिन्न वर्गलाई लक्षित गरी अनुदानमा उपलब्ध गराउने सहुलियत कर्जाहरु सहकारीमार्फत वितरण गर्नुपर्ने, Nepal Financial Reporting Standards (NFRS) सिस्टम लागु गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरु ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमार्फत क्लबले बागमति प्रदेशले जारी गरेको आर्थिक ऐन २०७८ मा सहकारी संस्थाले सदस्यहरुलाई ऋण दिने बेला दृष्टिबन्धक वा रोक्का दस्तुर बैंक तथा वित्तिय संस्था सरह नै तोकेको र यो व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले ३ खम्बे अर्थनीतिमा समावेश गरेको महसुस नभएको जनाएको छ । त्यस्तै क्लबले आ.व. २०७८/७९ काृ अध्यादेश अनुसार सहकारी संघ/संस्थाले वार्षिक आयकर ५ प्रतिशतको दरले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको तर संघ/संस्थाले तरलता व्यवस्थापनका लागि बैंकमा राख्ने मौज्दातको ब्याजमा १५ प्रतिशतका दरले करकट्टि गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै ५ प्रतिशत नै कायम राख्न माग गरेको छ । जग्गा किनबेच गर्दा सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको भौचरलाई पनि मान्यता दिन पनि माग गरेको छ ।
सहकारी संस्थाको सन्दर्भ ब्याजदर प्रतिशत नै तोकि तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तो बेस रेट कै आधारमा निर्धारण गर्न सुझाव दिइएको छ । क्लबले एक व्यक्ति एक सहकारी सम्बन्धी व्यवस्थाले सहकारी संस्थाका सदस्यहरु प्रतिस्पर्धी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने हुनाले यसको विकल्पका रुपमा सहकारी ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम नै कर्जा सूचना केन्द्रलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै राज्यले विभिन्न वर्गलाई लक्षित गरी अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियत कर्जाहरु बैंक तथा वित्तिय संस्थामार्फत उपलब्ध गराउँदा लक्षित वर्गसम्म सहज रुपले नपुग्ने हुँदा सहकारीमार्फत त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउन ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । क्लबले एनएफआरएस लागु गर्नुपूर्व यसका बारेमा प्रमुख कर्मचारी, जिम्मेवार सञ्चालक र लेखापरिक्षकहरुलाई पर्याप्त जानकारी र तालिमको व्यवस्था गरेपछि मात्र यो व्यवस्था लागु गर्न सुझाएको छ ।
नवनियुक्त मन्त्री लामालाई कोअपरेटिभ म्यानेजर्स क्लब, काभ्रेले बधाई शुभकामना पनि पनि दिएको छ ।

कार्यक्रममा क्लबका अध्यक्ष विवेकराज ठकुरीको नेतृत्वमा सल्लाहकार मदन बस्नेत, उपाध्यक्ष गोपाल दाहाल, सचिव ठाकुरनाथ अधिकारी, सदस्य अरूण थापा र सदस्य मनोज रायको सहभागिता रहेको थियो । मन्त्री लामासँग समसामयिक विषयमा छलफल समेत भएको थियो ।