बेरोजगार बन्दै इन्जिनियर, ३७७ इन्जिनियर कामविहीन

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०७७, आइतबार

काठमाडौं । कामजति प्रदेश र स्थानीय तहमा सारिए पनि कर्मचारीलाई संघकै दरबन्दीमा राखेपछि स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका सयौं इन्जिनियर कामविहीन बन्न पुगेका छन् ।
सबैतिरको कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मेवारी बोकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आफ्नै मातहतका कर्मचारीलाई कहाँ खटाउने भन्ने सकस परिरहेको छ । दुई वर्षअगाडि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी पुनः संरचनाका बेला साविकको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) का कर्मचारीले लबिइङ गरेर आफ्नो दरबन्दी संघ (केन्द्र) मा सुरक्षित गराएका थिए । तर, विभागले गर्दै आएको कामजति प्रदेश र स्थानीय तहमा सरिसकेको थियो । आफ्नै मातहतका कर्मचारीको संघमा बस्ने इच्छा त्यतिबेलाका संघीय मामिलामन्त्री र सचिवले पूरा गरिदिए । त्यहाँका कर्मचारीहरू अस्थायी प्रकृतिका विभिन्न आयोजनाहरूमा आफ्नो काम रहेको देखाउँदै काठमाडौंमै दरबन्दी राख्न सफल भएका थिए ।
डोलिडारमा इन्जियनियरिङ सेवा सिभल समूहभित्र जनरल उपसमूहका ३ सय ७७ कर्मचारी कार्यरत थिए । तीमध्ये ९० जनाको दरबन्दी स्थानीय पूर्वाधार विभागमा तथा बाँकीलाई मन्त्रालयको अतिरिक्त दरबन्दीमा राखियो । साविकको डोलिडारको नाम फेरेर स्थानीय पूर्वाधार विभाग भनियो । त्यसमातहत प्रत्येक जिल्ला समन्वय समितिमा १÷१ जना र १३ जनाको दरबन्दी विभागमा कायम गरिएको हो ।
विभागमा तोकिएको र अतिरिक्त समूहमा राखिएका प्राविधिकहरू यतिबेला कामविहीन बनेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । अस्थायी प्रकृतिका आयोजनाहरूको काम सकिएपछि र केही सकिने क्रममा रहेपछि ठूला संख्याका इन्जिनियरहरू काम नपाएर थन्किने अवस्था बनेको छ । दरबन्दी स्वीकृत र समायोजनका बेला गरिएको त्रुटि तथा काठमाडौंमै बस्न चाहने कर्मचारीहरूको लबिइङको दुष्परिणाम ‘डोलिडार’ देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । साविकमा स्थानीय निकायको भौतिक पूर्वाधार तथा कृषि सडक निर्माणको काम डोलिडारले गथ्र्याे । उक्त काम प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा सरेको छ । ‘काम तल सरेपछि कर्मचार पनि तलै पठाउनुपर्ने होइन ?’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘भद्रगोल रूपमा गरिएको कर्मचारी समायोजनले यस्ता धेरै अव्यवस्थाहरू सिर्जना गरेको छ ।’
मन्त्रालयले ती इन्जिनियरहरूको नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्ने तयारी थाल्न नपाउँदै विरोध सुरु हुन थालेको छ । ती सयौं प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सार्ने संघीय मामिलाले तयारी थालेको सुइँको पाएपछि भौतिकका इन्जिनियरहरू आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरूले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि धर्ना दिनुका साथै स्थानीय पूर्वाधारका कर्मचारीलाई आफ्नो मन्त्रालयमा सार्न नदिन लबिइङ थालेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले अनुभवी र दक्ष प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको बताए । ‘तर, ठ्याक्कै कहाँ पठाउनेबारे कुनै पनि औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने ।

(स्रोत : इकान्तिपुर)