सिंहदरबारबाट १६ खर्ब रुपैयाँको अध्यादेश बजेट पेश
काठमाडौं । साउन १ गतेदेखि लागु हुने कूल साढे १६ खर्ब रुपैयाँको अध्यादेश बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेश गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिंहदरबारबाटै बजेट पेश गरेका हुन् ।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तीनवटा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले शनिवार अपरान्ह प्रकाशित गरेको एउटा विज्ञप्तिमा आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ जारी भएको उल्लेख छ ।
शुक्रवार सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा गत वर्ष कोभिड महामारीको असरले नेपालको अर्थतन्त्र दुई दशकयता पहिलोपटक २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको उल्लेख छ । भूकम्पको वर्ष पनि अर्थतन्त्रमा यति चर्को असर परेको थिएन ।
राजनीतिक उतारचढाव अनि महामारीको त्रासद अवस्थाका माझ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अघिल्लो वर्षभन्दा डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै विनियोजन प्रस्तावसहितको बजेट प्रस्ताव गरेका छन् ।
स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता
कोभिड महामारीबाट जनतालाई जोगाउने अनि शीघ्र आर्थिक पुनरूत्थान नै बजेटको प्रमुख उद्देश्य र उच्च प्राथमिकता रहेका छन् ।
अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व सङ्कट परिरहेको अनि कोरोनाभाइरस महामारीको घातक दोस्रो लहर बेहोरिरहेको समयमा प्रस्तुत बजेटमा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका क्षेत्रका निम्ति छुट्ट्याइएको छ ।
गत वर्ष स्वास्थ्यमन्त्रालयतर्फ ९० अर्बभन्दा केही बढी रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बजेटले साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । खोप सबै योग्य नागरिकलाई दिनका निम्ति बजेटले २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।
त्यस्तै धेरै विनियोजन गरिएका अन्य क्षेत्रहरूमा शिक्षा शीर्षकमा १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ भने कृषिका निम्ति ४५ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
सडक तथा यातायात पूर्वाधारका निम्ति १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
ऊर्जा तथा जलस्रोत विकासका लागि १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ ।
कुल बजेट बाँडफाँट
कुल बजेट रकममध्ये विकास खर्च पनि भनिने पुँजीगत खर्चमा ३ खर्ब ४७ अर्ब (२२.७%) छुट्ट्याइएको छ भने चालु खर्चमा ६ खर्ब ७८ अर्ब (४१.२%) छुट्ट्याइएको छ।
विभिन्न ऋण तथा ब्याज तिर्नका निम्ति वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत २ खर्ब ७ अर्ब (१२.६%) छुट्ट्याइएको छ। त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहको निम्ति वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ (२३.५%) छुट्ट्याइएको छ । बजेटमा उल्लिखित रकम जुटाउन उनले १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठ्ने अनुमान गरेका छन् ।
त्यसपछि नपुग हुने पैसाका लागि अर्थमन्त्रीले विदेशी ऋणमार्फत झन्डै ३ खर्ब ९ अर्ब, विदेशी अनुदानबाट ६३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट झण्डै २ खर्ब ५० अर्ब उठाउने अनुमान गरेका छन् ।
