‘मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायहरूबारे यस्ता छन् व्यवस्था’

प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०७८, शुक्रबार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा चालू आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धिदर साढे छ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्र बिस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा नेपालमा कोभिड-१९ विरुद्ध खोप उपलब्ध भई उद्योग र सेवा क्षेत्रमा सुधार आउने अपेक्षाको आधारमा आर्थिक वृद्धि सुधार हुने आकलन सहित नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको जनाइएको छ ।
सरकारको आर्थिक नीतिलाई सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन्छ ।
यो वर्षको नीतिमा कोरोनाभाइरस महामारीबाट प्रभावित व्यवसायहरूलाई केन्द्रमा राखिएको बताइएको छ ।
यसअघि सरकारले कुल साढे १६ खर्ब रुपैयाँ विनियोजित गर्दै अध्यादेश बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

यस्तो व्यवस्था छ मौद्रिक नीतिमा

• वाणिज्य ब्याङ्कहरूका अतिरिक्त राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्क, वित्त कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले समेत आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइने
• वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको विप्रेषण ब्याङ्कक प्रणालीमार्फत भित्र्याउन र बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ब्याङ्किङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम एक प्रतिशत थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइने
• कोभिड-१९ को कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाख रुपैयाँ सम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने
• ऋणी स्वयम् रोजगार हुने उद्देश्यले सवारीसाधन खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाख रुपैयाँ सम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने
• कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानको लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनरकर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै गत आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा रकमको अधिकतम सीमा नघट्ने गरी पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने
• पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने
• कोभिड-१९ महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार दुई वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार तीन वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने
• निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने ईएमआई/ईक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरूको वित्तीय स्थिति ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने
• कोभिड-१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवा लगायतका बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सहज भई यथेष्ट रूपमा पर्यटकको आगमन हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था गरिने। यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने
• कोभिड-१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने। यो व्यवस्था कोभिड-१९ महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई समेत लागू हुने
• कोभिड-१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने
• कोभिड-१९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन/मर्मत सम्भारको लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन दुई लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने